नवी दिल्ली – शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देण्यावर विचार करण्यासाठी समिती स्थापण्याबाबत केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. त्या समितीची स्थापना विधानसभा निवडणुकांनंतर होईल, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यावेळी एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याच्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले. त्याचा संदर्भ तोमर यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिला. मोदींच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. सध्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे समिती स्थापण्याविषयी आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले. आयोगाने निवडणुकांनंतर समिती स्थापण्याचे सुचवले, असे त्यांनी म्हटले. एमएसपीबाबत अद्याप समिती स्थापन झाली नसल्यावरून संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. उत्तरप्रदेश निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवा, असे आवाहन गुरूवारीच मोर्चाने शेतकऱ्यांना केले. त्यानंतर पुढच्याच दिवशी तोमर यांनी समितीच्या स्थापनेची ग्वाही दिली आहे. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभर आंदोलन केले. त्या आंदोलनाचे नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चाने केले.
