बंगळुरू – पतीपासून विभक्त झालेल्या महिलेने पोटगीसाठी केलेल्या दाव्याची रक्कम ऐकून कर्नाटक उच्च न्यायालय संतप्त झाले. एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याची हौस असेल तर, ती महिला स्वत:सुद्धा कमावू शकते, असे न्यायालयाने सुनावले. राधा मुनुकुंतला नामक महिलेने पोटगीसाठी उच्च न्यायलयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भातील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात झाली. वास्तविक, गेल्या वर्षी 30 सप्टेंबर रोजी बंगळुरूच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दरमहा 50 हजार रुपये देखभाल भत्ता निश्चित केला होता. मात्र, राधा मुनुकुंतला यांना तो मंजूर नव्हता. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीच्या कमाईचा विचार केला नाही, असा युक्तिवाद तिने केला. राधाने दरमहा 6 लाख 16 हजार 300 रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली होती. महिलेच्या वकिलाने हे मागणीपत्र उच्च न्यायालयात सादर केले. ही एवढी रक्कम तिला कुठे-कुठे खर्च करायची आहे, याचा तपशीलही त्यात होता. याशिवाय पतीला चांगले उत्पन्न असल्याने ही रक्कम देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या महिलेने केल्यावर सिंगल बेंच न्यायमूर्ती संतापले. हा न्यायालयीन कामकाजाचा गैरवापर असून ही मागणीच अवास्तव आहे. तरीही इतका खर्च करण्याचा तिची हौस असेल तर ती स्वतःही एवढी रक्कम कमवू शकते, असे न्यायमूर्तींनी सुनावले. एका व्यक्तीसाठी काय-काय आवश्यक असते, हे कृपा करून न्यायालयाला सांगू नका. एवढी मोठी रक्कम खर्च केली जाते का? तेही एक महिला स्वतःवर इतका खर्च करेल? तिला इतका खर्च करायचा असेल तर, ती स्वत: कमावू देखील शकते. नवऱ्याकडूनच रक्कम कशासाठी पाहिजे? तुमच्यावर दुसरी जबाबदारी नाही. तुम्हाला मुले सांभाळायची नाहीत. तुम्हाला स्वतःसाठी सर्वकाही हवे आहे. वाजवी रक्कम सांगितली पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, पुढील सुनावणीच्या वेळी तर्कसंगत मुद्दे घेऊन हजर राहा आणि योग्य दरमहा खर्चाची मागणी करा. अन्यथा ही याचिका फेटाळण्यात येईल, असेही न्यायालयाने बजावले.
