नवी दिल्ली : देशामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी  सरकार सध्या लसीकरणावर  भर  देण्यात येत  आहे. मात्र आजही लसीकरणासंदर्भात काही राज्यांमधील काही भागांमध्ये जनतेत गैरसमज आहेत .  त्यामुळेच बिहारमधील छपरा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक पत्रक जारी करत लसीकरणासंदर्भात दिलेला आदेशावरुन नवीन वाद निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशामध्ये जे सरकारी कर्मचारी करोनाची लस घेणार नाहीत त्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत पगार दिला जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

छपराचे जिल्हाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे यांनी हा आदेश जारी केला आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर करोनाची लस घ्यावी आणि त्यासंदर्भातील माहिती कार्यालयाला द्यावी असेही म्हटले आहे. तसेच जे सरकारी कर्मचारी करोनाची लस घेणार नाहीत त्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत वेतन मिळणार नाही. त्याचे वेतन लस घेतल्याची माहिती दिली जात नाही तोपर्यंत रोखून धरण्यात येईल असे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या या नव्या आदेशाचा फटका जवळजवळ सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. १८ ते ४४ वर्षांदरम्यानच्या व्यक्तींसाठी लसीकरणाचा स्लॉट उपलब्ध होत नाही. त्यामुळेच या वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना लस घेण्याची इच्छा असली तरी सध्याच्या पद्धतीनुसार त्यांना लस घेण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. तसेच नुकताच करोना होऊन गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही वैद्यकीय कारणामुळे लस घेता येणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांचा वेगळा उल्लेख या आदेशात नसल्याने हे कर्मचारीही संभ्रमावस्थेत आहेत.

करोना होऊन गेल्यानंतर ठराविक कालावधीनंतरच लस घेता येणार असल्याने आता तोपर्यंत पगार मिळणार की नाही असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. त्याचप्रमाणे गरोदर महिलांनाही लस घेता येणार नाहीय. त्यामुळेच या आदेशामध्ये छपरा जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून या आदेशाचे पालन करण्यात आलं तर अनेकांचा पगार रोखला जाण्याची शक्यता आहे.