India Growth rate: भारत सरकारने 2047 पर्यंत कसल्याही परिस्थितीत विकसित होण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र जोपर्यंत भारताचा विकास दर दीर्घ पल्ल्यात वाढत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारचे उद्दिष्ट साध्य केले जाणे शक्य नाही असे दहाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगडीया यांनी सुचित केले आहे. ते म्हणाले की, जर आपल्याला विकसित व्हायचे असेल तर दीर्घकाळ विकासदर दहा टक्के इतका राखणे गरजेचे आहे. मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेच्या आधारावर आपल्याला दहा टक्क्याचा विकासदर गाठणे कदापी शक्य नाही. यासाठी अतिरिक्त विकासदर साध्य करायचा असेल तर आपल्याला त्या प्रमाणात निर्यात वाढवावी लागणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून भारत सरकार, राज्य सरकारने उद्योगाची मदत घेऊन निर्यात कशी वाढेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आतापर्यंत जे देश विकसित झालेले आहेत ते देशांतर्गत मागणीच्या आधारावर नाही तर निर्यातीच्या आधारावरच विकसित झाले आहेत या बाबीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अनेकदा विविध कारणामुळे काही देश अर्थव्यवस्था खुली ठेवण्याऐवजी अंतर्गत अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देतात. मात्र यामुळे वेगवान विकास दर कदापी साध्य होत नाही असे आपण जागतिक इतिहासाकडे पाहिले तरी समजून येऊ शकते. त्यामुळे भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करू नये. निर्यातीबरोबर आयातही वाढली जाण्याची गरज त्यांनी सूचित केली. सध्या आयात टाळण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र जोपर्यंत आपण आयात करणार नाही तोपर्यंत निर्यातही वाढणार नाही. सध्या जागतिक बाजारपेठ तब्बल 32 लाख कोटी डॉलरची आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जवळजवळ चार लाख कोटी डॉलरची आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला देशांतर्गत बाजारपेठेऐवजी जागतिक बाजारपेठेकडे लक्ष द्यायची गरज आहे. तरच भारताची अर्थव्यवस्था विस्तारित होण्यास मदत होईल. चीनने प्रदीर्घकाळ मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली. त्यामुळे चीनची परिस्थिती सुधारली आहे. चाळीस वर्षापासून चीनचा विकासदर दहा टक्क्यांच्या जवळपास आहे. मात्र गेल्या काही दिवसापासून हा विकासदर कमी झाला आहे.
