नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील हावडा येथील एका झोपडपट्टीत राहत असलेल्याएका वयोवृद्ध महिलेने आपण अखेरचे मुघल शासक बहादूर शाह जफर यांची वारसदार असल्याचा दावा केला आहे. एवढंच नाही तर दिल्लीचा लाल किल्ला आपल्या नावे करण्याची मागणी देखील या ६८ वर्षीय महिलेने केली आहे. याविषयीची याचिका दिल्ली उच्चन्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करत महिलेची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

पश्चिम बंगालमधील हावडा येथील एका झोपडपट्टीत राहत असलेल्या सुलताना यांनी आपण मुघल शासकाचे पणतू मिर्झा मोहम्मद बेदर बख्त यांची पत्नी असल्याचे म्हटले आहे. २२ मे १९८० रोजी बख्त यांचे निधन झाले होते. याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने १९६० मध्ये बख्त यांना बहादूर शाह यांचा वारसदार म्हणून ग्राह्य धरले  होते. यानंतर आपल्याला पेंशनही मिळत होती.

न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांनी यावेळी महिलेच्या वतीने न्यायालयात  हजर असलेल्या वकिलाला विचारले की, “सर्वात आधी तुम्हाला न्यायालयात दाद मागण्यासाठी इतका उशिर का झाला ते सांगा. मालकी मिळणार की नाही याचा विचार तर सोडूनच द्या, कारण तुमच्या याचिकेतील पहिल्याच ओळीत ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीमुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याचा उल्लेख तुम्ही केला आहे”.

महिला अशिक्षित आणि गरीब असल्याचा दावा यावेळी कोर्टाने फेटाळून लावला. तसंच बहादूर शाह जफर त्यांचा नातेवाईक होता की नाही यावर आपण काही भाष्य करत नाही, पण न्यायालयामध्येच आत्ताच दाद मागण्याचं कारण काय? अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने केली.

“तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे १८५७ मध्ये अन्याय झाला. १७० वर्षांनी तुम्ही न्यायालयात आला आहात, इतका उशीर का झाला हे सांगू शकता का? यानंतर आपण तुमच्या लाल किल्ल्याच्या मालकीबाबत पाहूयात. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे लाल किल्ल्याचा वापर करत असलेल्या सर्वांना आम्हाला परवानगीविना वापर करु नका असे सांगायचे आहे,” असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

महिलेने याचिकेत भारत सरकारने बेकायदेशीरपणे लाल किल्ल्याचा ताबा घेतला असून आपल्याला तिचा वापर केला जात असल्यापासून रोख जात आहे असा दावा करत नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली.

न्यायालयाने यावेळी ही याचिका म्हणजे वेळ वाया घालवण्याचा प्रकार आहे असून उशीर झाल्याचं सांगत फेटाळून लावली. याचिकाकर्ता अशिक्षित आहे हा युक्तिवाद उशिरा याचिका करण्याचं कारण असू शकत नाही असे सांगत न्यायालयाने यावेळी फटकारले.

सुनावणीच्या शेवटी आणि निकालाचे वाचन झाल्याने न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना जेव्हा काही बोलायचं आहे का अशी विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी सरकारला लाल किल्ल्यापासून वंचित ठेवलं नाही याचा आनंद असल्याचे  सांगितले.