उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या वक्‍तव्यावरून चर्चांना जोर

---

प्रकल्प राबविण्यास सरकार उत्सूक नसल्याचे समोर

पुणे – “हायपरलूपचा प्रयोग जगात कुठेही झालेला नाही. आधी तो कुठेतरी होऊ द्या, मग बघू. प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्याची आपली क्षमता नाही,’ अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी हा प्रकल्प राबविण्यास सरकारच उत्सूक नसल्याचे दाखवून दिले. पवार यांच्या वक्‍तव्यामुळे हायपरलूप प्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्‍यता आहे.

वाहतूक क्षेत्रात क्रांती समजला जाणारा प्रकल्प म्हणून पाहिला जाणारा पुणे-मुंबई “हायपर लूप’ प्रकल्प पीएमआरडीएने मुंबई-पुणेदरम्यान हाती घेतला आहे. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक या प्रकल्पात येणार होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशी गुंतवणूक होणारा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प होता.

विशेष म्हणजे, अतिवेगवान प्रवास साध्य करणारा हा जगातील पहिलाच हायपरलूप प्रकल्प ठरणार आहे. त्यामुळे पुणे ते मुंबई यामधील प्रवासाचा कालावधी फक्‍त 23 मिनिटांचा येणार होता. पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटी खर्च करून 11.80 किलोमीटर लांबीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. पीएमआरडीएतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पास “पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून व “डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्‍नॉलॉजीज्‌, आयएनसी यांच्या भागीदारी समूहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मध्यंतरी राज्य सरकारने मान्यता दिली होती.