Hinjawadi : महसूल प्रशासन बिल्डरलॉबीच्या हातचे बाहुले बनले असल्याने पूर्वीपासून सुरू असलेले वाहिवाटीचे रस्ते एका रात्रीत नामशेष होऊ लागले आहेत. वेगाने विकसित होत असलेल्या आयटी नगरी माण येथील मारणे वस्ती तसेच ताथवडे येथील बापूजीबुवा वस्ती परिसरातील शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला वहीवाटीचा रस्ता अचानक बंद झाल्याने सुमारे दोनशेहून अधिक नागरिकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे.

विशेष म्हणजे माण मधील प्रकरणात तहसीलदारांनी भूसंपादन प्रक्रिया केली नसताना दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या जागेतून पर्यायी रस्ता वापरण्याचे आदेश मारणे वस्तीवरील नागरिकांना दिले. त्यामुळे ज्यांच्या जागेतून रस्ता दिला त्यांनीही रस्त्यात मातीचे ढीग टाकल्याने अखेर पोलिसांना मध्यस्थी करून तो रस्ता तात्पुरता खुला करावा लागला.

तर ताथवडे येथील प्रकरणात मुळशी मावळ च्या प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विसंगतीपूर्वक स्थगिती आदेशानुसार ती स्थगिती दोन्ही पक्षकारांना विश्वासात न घेता अचानकपणे स्थगिती हटवल्यानंतर अवघ्या काही तासांत एका बांधकाम व्यावसायिकाने हा वहिवाटीचा रस्ता बंद केल्याने शेकडो नागरिकांच्या दळणवळणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

PCMC News : साहेब… तुम्ही आता तुकाराम मुंडे व्हा; नगरसेवकांकडून अधिकाऱ्यांचा समाचार

प्रांताधिकारी कार्यालय आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील आर्थिक संगनमताचा संशय येथील रहिवाशांकडून व्यक्त केला जात आहे. ताथवडे येथील गट क्रमांक ११३/२ ला लागून असलेल्या प्रस्तावित २४ मीटर डीपी रस्त्याशेजारी गट क्रमांक ११३/१ मधून जाणारा हा वहीवाटीचा मार्ग अनेक वर्षांपासून स्थानिक शेतकरी व बापूजीबुवा वस्तीवरील नागरिक वापरत होते.

मंडलाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनामा अहवालातही या रस्त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असताना प्रांत अधिकाऱ्यांकडून अचानक स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रस्ता बंद झाल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना स्वतःच्या घरात जाण्यासाठी आणि दैनंदिन कामांसाठी अनेक किलोमीटरचा वळसा मारावा लागत आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, महिला, शालेय विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसत असून त्यांच्या हालअपेष्टांकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, एका आदेशात “स्थिती जैसे थे” कायम असल्याचे नमूद करण्यात आले, तर दुसऱ्याच आदेशाद्वारे पुन्हा सुनावणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

मग स्थगिती आदेश हटविण्याची घाई कशासाठी?
जर स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश अस्तित्वात होता, तर तो हटविण्याची घाई का करण्यात आली? आणि त्यानंतर लगेचच बिल्डरकडून रस्ता बंद करण्याची कारवाई कशी झाली? असे प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश देऊनही वेळेआधी अचानक नव्याने सुनावणी घेतल्याने प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

“प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे एका बांधकाम व्यावसायिकाचा थेट फायदा झाला असून या मनमानी अन्यायकारी कारभारामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली आहे. आम्हाला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करुन संपूर्ण प्रकरणाच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीद्वारे जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा.”
– रोहिदास नवले ( स्थानिक रहिवासी )

“अपीलकर्त्यांच्या तक्रारीमुळे त्या रस्त्यावर “जैसे थे “चे आदेश देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या वकिलाने खोटी माहिती देऊन स्थगिती आदेश मिळविला होता. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे निदर्शनास आल्याने मी तो स्थगिती आदेश रद्द केला असून त्याबाबतची सुनावणी आज मंगळवारी ( दि. १६ ) होणार होती . परंतु दोन्ही बाजूंच्या वकिलांच्या म्हणणे ऐकून घेतले आता १८ तारखेला पुढील सुनावणी होणार आहे.”- सुरेंद्र नवलेउपविभागीय अधिकारी मावळ-मुळशी

Pune District : साखर उद्योगाला दिलासा मिळणार ? केंद्रीय सचिव चोप्रा यांच्याशी हर्षवर्धन पाटील यांची चर्चा