इंदापूर : देशातील साखर उद्योग सध्या गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असताना, उद्योगाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर केंद्र सरकारकडून लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी), इथेनॉल खरेदी दरवाढ, ऊस-आधारित इथेनॉलला वाढीव कोटा आणि साखर कारखान्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासंदर्भातील मागण्यांवर केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे दिली.

केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांची भेट घेऊन हर्षवर्धन पाटील यांनी साखर उद्योगाच्या मागण्यांचा पाठपुरावा केला. साखर उद्योगाच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २७ मे रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती.

इथेनॉल क्षेत्राबाबतही महासंघाने ठोस भूमिका मांडली आहे.उसाच्या एफआरपीमध्ये मोठी वाढ होऊनही इथेनॉलच्या खरेदी दरात त्यानुसार वाढ झालेली नाही. त्यामुळे बी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ६७ रुपये, तर उसाचा रस व सिरप-आधारित इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७२ रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश अतिरिक्त साखरेचा वापर आणि साखर उद्योगाला आधार देणे हा होता. मात्र सध्या ऊस-आधारित इथेनॉलचा वाटा ३० टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्याने साखर कारखान्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे पाटील यांनी नमूद केले. त्यामुळे ऊस-आधारित इथेनॉलचा कोटा वाढवून देण्याबरोबरच कारखान्यांकडे पडून असलेल्या बी-हेवी मळीच्या साठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने अतिरिक्त कोटा मंजूर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

साखर व इथेनॉल उत्पादनाचे संरक्षण करण्यासाठी गूळ आणि खांडसरी उद्योगांचे नियमन करणे आवश्यक असल्याचे सांगताना, शुगर डेव्हलपमेंट फंड (एसडीएफ) अंतर्गत सुरू असलेल्या वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनेत दंडात्मक व्याजाबरोबरच नियमित व्याजातही किमान ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारखान्यांचा सहभाग वाढून सरकारची थकीत कर्जवसुली वेगाने होईल, असा दावा पाटील यांनी केला.

यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते. दरम्यान, हर्षवर्धन पाटील यांनी नवी दिल्ली येथे एनसीडीसी, सहकार विभाग आणि पेट्रोलियम मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन साखर उद्योगातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.

साखरेची एमएसपी सध्या प्रतिकिलो ३१ रुपये आहे. मात्र, मागील एमएसपी वाढीनंतर ऊसाच्या एफआरपीमध्ये जवळपास २९.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर साखर उत्पादनाचा खर्च प्रतिकिलो ४२ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. परिणामी देशातील अनेक साखर कारखाने आर्थिक तणावाखाली आले असून, शेतकऱ्यांच्या उसाची थकबाकी ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो ४३ रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ.

साखर क्षेत्रासाठी ‘आंतर-मंत्रालयीन गट’ स्थापन करण्याची मागणी

साखर, ऊस आणि इथेनॉल क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व संबंधित मंत्रालये आणि उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला स्वतंत्र आंतर-मंत्रालयीन समन्वय गट स्थापन करावा,अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे.