जिनिव्हा – चीनमध्ये कोरोना नियमांच्या नावाखाली जनतेच्या नागरी आणि राजकीय हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचा दावा संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार विभागाच्या प्रमुख मिशेल बॅशलेट यांनी काल केला. चीनमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि काही विदेशी नागरिकांवर चुकीचे आरोप करण्यात येत असून त्यांना बेकायदा ताब्यात ठेवले जात असल्याचे बॅशलेट यांनी मानवाधिकार परिषदेच्या 46 व्या सत्रात सांगितले. चीनच्या शिनजिआंग प्रांतात नागरिकांना बेकायदा पद्धतीने ताब्यात ठेवण्याचे आणि लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार घडत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. चीन, पाकिस्तान आणि रशियासह 50 हून अधिक देशांमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या मानवाधिकार संबंधीच्या प्रश्नांवर त्यांनी मतप्रदर्शन केले.

भारत सरकार आणि नवीन शेतीविषयक कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यात सुरू असलेल्या संवादामुळे सर्वांच्या अधिकाराचा आदर करणारा न्याय्य तोडगा निघेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर “भारत सरकारने 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.’ असे भारताचे कायम प्रतिनिधी आणि संयुक्‍त राष्ट्रातील राजदूत इंद्र मनी पांडे बॅशलेट यांच्या विधानाला उत्तर देताना म्हणाले.

चीनने केली श्रीलंकेची पाठराखण…
श्रीलंकेतील “एलटीटीई’विरोधातील यादवी युद्धादरम्यान जनतेवर वांशिक अत्याचार करण्यात आले असल्याचा ठपका ठेवणारा ठराव मानवाधिकार परिषदेमध्ये मांडण्यात आला. त्याला श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री दिनेश गुणवर्धना यांनी विरोध केला. चीनने यावेळी मानवाधिकार परिषदेचे वापर देशांतर्गत राजकारणामध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी केला जात असल्याचे सांगून या ठरावाला विरोध केला. “एलटीटीई’विरोधातील सशस्त्र संघर्ष संपल्यानंतर जवळपास 12 वर्षांनंतरही देशांतील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात आणि सलोखा वाढविण्यात श्रीलंकेला अपयश आल्याची टीका बॅशलेट यांनी केली होती.