नवी दिल्‍ली – गुजरातमधील सुरतमध्ये भाजपच्या उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात अशा परिस्थितीत नोटा (None of the above)ला काल्पनिक उमेदवार समजले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे.

अशा परिस्थितीत नोटाला पर्यायी उमेदवार ठरवून त्याबाबत प्रचार करावा, तसंच नोटाला जर इतर उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर संबंधित उमेदवारांना पाच वर्ष निवडणूल लढवू देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हा मुद्दा गुंतागुंतीचा असला तरीही तो तपासण्याची तयारी दर्शवली आहे. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्ट याबाबत सकारात्मक नव्हते. पण, सुरतच्या मुद्द्यावरील युक्तिवादानंतर न्‍यायालयाने तयारद दर्शविली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा नोटाबाबतच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

प्रसिद्ध लेखक आणि वक्ते शिव खेरा यांनी नोटाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी सुरतमधील भाजप उमेदवाराच्या बिनविरोध विजयाचे उदाहरण दिले.

सुरतमध्ये उमेदवाराची बिनविरोध निवड झाली. पण भाजप उमेदवाराने नोटाला काल्पनिक उमेदवार बनवून त्याच्याबरोबर निवडणूक लढवली असती, तर जनादेश समजला असता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केली.

या निवडणुकीत जर नोटाला सर्वाधिकत मते मिळाली तर त्याविरोधील उमेदवारांना पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यासाठी कायदा करण्याचा आदेश देण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.