पथ विभाग अधिकाऱ्यांची झडती : सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश

---

सदस्यांच्या प्रश्‍नांवर लेखी अहवाल देण्याच्या सूचना

पुणे – वाढीव दरांमुळे तब्बल 7 हजार कोटींवर “एचसीएमटीआर’ रस्त्याचा खर्च गेला आहे. त्यातच, प्रशासनाकडून या रस्त्याच्या वाढीव संभाव्य कामासाठी पुन्हा सल्लागार नेमण्यासाठी तब्बल दीड कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता घेतली आहे, तर या प्रकल्पाची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना महापालिकेतील कोणत्याही पदाधिकारी अथवा स्थायी समिती तसेच मुख्यसभेलाही विश्‍वासात घेतले जात नसल्याची तीव्र भावना व्यक्‍त करत स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्थायी समिती सदस्य हेमंत रासने यांच्यासह स्थायी समिती सदस्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले.

एका आठवड्याच्या आत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर तातडीने लेखी अहवाल देऊन त्याचे सादरीकरण करण्याच्या सूचना यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या. महापालिका प्रशासनाकडून या रस्त्याचा खर्च वाढविण्याचा घाट घातला जात असल्याची बाब “एचसीएमटीआर रस्त्याचा खर्च प्रशासनच वाढविणार’ या वृत्ताद्वारे दैनिक “प्रभात’ने समोर आणली होती. त्याचे पडसाद स्थायी समिती बैठकीत उमटले.

या बैठकीत मागील आठवड्यात प्रशासनाने “एचसीएमटीआर’ रस्त्याच्या वाढीव कामासाठी सल्लागार नेमण्यात दीड कोटींच्या खर्चास मान्यता घेतली आहे. हे वाढीव काम काय असणार अशी विचारणा केली.

त्यावेळी प्रशासनाला समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. याशिवाय, या रस्त्याबाबत वेळोवेळी होणाऱ्या बैठका, मुदतवाढी, तसेच रद्द करण्याच्या प्रक्रियांच्या कोणतीही माहिती समितीला दिली जात नाही. हा सर्वांत मोठा प्रकल्प असतानाही, त्याबाबत वर्तमानपत्रात जेवढी माहिती येईल त्यावरूनच आम्हाला कळतात.

त्यामुळे प्रशासन किमान स्थायी समितीला तरी का माहिती देत नाही, असा सवाल रासने यांनी केला. यावेळी इतर सदस्यांनीही प्रश्‍नांचा भडिमार केला. मात्र, पथ अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे पुढील आठवड्यात नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न तसेच रस्त्याची सद्यस्थिती, त्याबाबत घेण्यात आलेले निर्णय याचे सविस्तर सादरीकरण करण्याच्या सूचना यावेळी पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

उत्पन्नाची माहितीही नाही
बैठकीत सदस्यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नाची माहितीही प्रशासनास विचारली. मात्र, गेल्या 8 महिन्यात नेमका किती खर्च झाला, किती उत्पन्न मिळाले. पुढील 3 महिन्यांचे जमा-खर्चाचे नियोजन काय, स्थायी समितीत प्रत्येक महिन्याला अथवा 3 महिन्याला उत्पन्नाचा आढावा का सादर केला जात नाही. किती विकासकामे मार्गी लागली आहेत, याची माहिती न देता केवळ वर्गीकरणे आणि तातडीची कामे असल्याच्या नावाखाली प्रस्ताव का दिले जातात असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. तसेच, पालिकेच्या उत्पन्नाचा व खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.