MGNREGA – केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या सोशल ऑडिटमध्ये मोठी बाब समोर आली आहे. गरिबांसाठी असलेल्या या योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे सोशल ऑडिटमध्ये म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हे ऑडिट काही राज्यांमध्येच झाले आहे. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, हे ऑडिट 5 राज्यांतील 50 टक्के पंचायतींमध्ये आणि केरळमधील 100 टक्के पंचायतींमध्ये करण्यात आले आहे. केंद्राकडून वारंवार विनंती करूनही मध्य प्रदेश आणि तेलंगणासह अनेक राज्यांनी हे काम पूर्ण केले नाही. ज्या राज्यांनी 50 टक्क्यांहून अधिक पंचायतींमध्ये हे ऑडिट केले आहे त्यात बिहार (64.4%), गुजरात (58.8%), जम्मू आणि काश्मीर (64.1%), ओडिशा (60.42%) आणि उत्तर प्रदेश (54.97%) यांचा समावेश आहे. ज्या राज्यांनी सोशल ऑडिट पूर्ण केले नाही, त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना अधिक वजन दिल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मनरेगातील भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रदीर्घ काळापासून होत आहेत. जाणून घेऊया, गरिबांना नोकऱ्या देणारी ही योजना भ्रष्टाचाराचे एक एपिक सेंटर कशी आणि का बनली? मनरेगा म्हणजे खेड्यातील गरिबांना रोजगाराची हमी 1991 मध्ये काँग्रेसच्या पीव्ही नरसिंह राव सरकारने गावांमध्ये लोकांना रोजगार देण्यासाठी हमी योजना आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र, राजकीय गोंधळामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. 2004 मध्ये मनमोहन सिंग यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर यावर वेगाने काम सुरू झाले. 2006 मध्ये, मनमोहन सरकारने प्रायोगिक प्रकल्पांतर्गत काही जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली. ही योजना यशस्वी ठरली, त्यानंतर 2008 मध्ये ती संपूर्ण देशात आणली गेली. मनरेगा अंतर्गत, गावातील सर्व मजुरांना वर्षातून 100 दिवस कामाची हमी देण्यात आली होती. मनरेगा अंतर्गत, ज्या जिल्ह्यांमध्ये शहरी लोकसंख्या 100 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेत तलाव खोदणे, रस्ता बांधणे, झाडे लावणे आदी कामे केली जातात. त्याचा खर्च राज्य आणि केंद्र सरकार संयुक्तपणे उचलते. सध्या मनरेगा अंतर्गत मजुरीचा दर 228 रुपये प्रतिदिवस आहे. अनेक राज्यांमध्ये हा दर 300 रुपयांहून अधिक आहे. 2021 च्या आकडेवारीनुसार, 2020-21 मध्ये मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या 11 कोटींच्या पुढे गेली होती. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुमारे 2 कोटी मजुरांनी मनरेगा अंतर्गत सरकारकडे रोजगाराची मागणी केली होती. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा विक्रमी आहे. मनरेगा वादात सापडल्याने मोदींनी याला यूपीए सरकारचे स्मारक म्हटले होते मनरेगा भ्रष्टाचारामुळे सुरुवातीपासूनच वादात सापडली आहे. 2013 मध्ये ग्रामविकास स्थायी समितीनेही त्याचा आढावा घेतला होता. 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी मनरेगाची खिल्ली उडवली होती. मी मनरेगा कधीच बंद करणार नाही, असे पंतप्रधान संसदेत म्हणाले होते. यूपीए आणि विशेषतः काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचे हे जिवंत स्मारक आहे. ते म्हणाले होते की, ‘मी यापुढेही मोठ्या आवाजात या अपयशाचे बिगुल वाजवत राहणार आहे.’ यानंतर मनरेगामध्ये बजेट कपात सुरू झाली. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2023-24 साठी मनरेगाचे बजेट 60 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे, जे 2022-23 च्या 73 हजार कोटी रुपयांपेक्षा खूपच कमी आहे. मनरेगाचा मुद्दा लोकसभेतही अनेकदा उपस्थित झाला आहे. मनरेगा कामगारांना वेळेवर पैसे न दिल्याने पश्चिम बंगालचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी राजभवनाबाहेर धरणे धरल्याने अलीकडेच हे चर्चेत आले.
