Mallikarjun Kharge – देशातील पारदर्शकता आणि लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या माहिती अधिकार कायद्याला संपवण्याचा घाट केंद्र सरकार घालत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शुक्रवारी केला. मनरेगा योजनेला खिळखिळे केल्यानंतर आता माहिती अधिकाराचा संपुष्टात आणण्याची तयारी सरकार करत आहे का? असा संतप्त सवाल खर्गे यांनी आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारसींच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला आहे. गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात, दोन दशके जुन्या असलेल्या माहिती अधिकार कायद्याच्या पुनर्रचनेची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालात नोकरशहांचे गोपनीय अहवाल, बदल्या आणि अंतर्गत टिपण्या सार्वजनिक करण्यापासून सवलत देण्याचे सुचवण्यात आले आहे. या प्रस्तावाचा समाचार घेताना खर्गे यांनी सोशल मीडियाद्वारे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मोदी सरकार माहिती अधिकार कायद्याला पद्धतशीरपणे कमकुवत करत असून सत्य शोधणाऱ्यांसाठी दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. असा दावा त्यांनी केला. खर्गे यांनी आपल्या टीकेत २०१४ पासूनची आकडेवारी मांडत सरकारला धारेवर धरले. २०१४ पासून आतापर्यंत १०० हून अधिक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची हत्या झाली असून, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्टची अंमलबजावणी करण्यास सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, २०१९ मध्ये कायद्यात बदल करून माहिती आयुक्तांचे पगार आणि कार्यकाळ केंद्राच्या नियंत्रणाखाली आणणे आणि २०२३ च्या डेटा प्रोटेक्शन कायद्याद्वारे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणे, हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डिसेंबर २०२५ पर्यंत केंद्रीय माहिती आयोगाचे मुख्य आयुक्तपद रिक्त होते, हे सातव्यांदा घडल्याचे सांगत खर्गे यांनी सरकारी हेतूंवर शंका उपस्थित केली. सध्या आयोगाकडे २६,००० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर प्रशासकीय कामात अडथळे आणण्यासाठी किंवा वैयक्तिक कुतूहल शमवण्यासाठी केला जाऊ नये, असे आर्थिक पाहणी अहवालात असे म्हटले आहे.
