MGNREGA News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) (MGNREGA News) रद्द करून केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) म्हणजेच जी राम जी कायद्याला झारखंड सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. बुधवारी झारखंड विधानसभेत केंद्राने जुनी मनरेगा योजनाच (MGNREGA News) कायम ठेवावी, अशी मागणी करणारा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांनी मांडलेल्या या ठरावावेळी भाजप आमदारांनी जोरदार गदारोळ केला, मात्र विरोधाला न जुमानता सभागृहाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केंद्रातील भाजप सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मनरेगाच्या जागी नवीन कायदा लागू केला होता, ज्यावर झारखंड सरकारने आता आक्षेप नोंदवला आहे.

मंत्री दीपिका पांडे सिंह यांनी सभागृहात भूमिका मांडताना सांगितले की, मनरेगा ही झारखंडमधील लाखो गरीब कुटुंबांसाठी जीवनवाहिनी आहे. गरिबी निर्मूलन, स्थलांतर रोखणे आणि महिला सक्षमीकरणात या योजनेचा ऐतिहासिक वाटा आहे. मात्र, केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या कामाच्या कायदेशीर अधिकारावर गदा येण्याची भीती आहे.

जी राम जी मुळे मागणीनुसार काम मिळण्याची पद्धत संपुष्टात येईल, ज्याचा सर्वाधिक फटका भूमिहीन मजूर आणि महिलांना बसेल, असा दावा त्यांनी केला. या ठरावाद्वारे राज्य सरकारन रोजगाराची हमी १०० दिवसांवरून वाढवून १५० दिवस करण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. तसेच, योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव हटवणे हे समाजातील शेवटच्या घटकाच्या उत्थानासाठी असलेल्या विचारांना धक्का लावण्यासारखे आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली.