सातारा शहराच्या हद्दवाढीची अंशतः घोषणा सप्टेंबर 2017 करण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये हद्दवाढीचा अध्यादेश निघाला. 2020- 21 कालावधीमध्ये करोनाचा काळ राहिल्याने घरपट्टी प्रक्रिया लागू करण्याची संधी पालिकेला मिळाली नाही. 2021 -22 या एक वर्षासाठी शहराचे कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे पालिकेच्या हद्दीत आलेल्या 32 हजार मिळकतींना घरपट्टी एक वर्षासाठी शासकीय प्रक्रियेनुसार आकारण्यात आली नव्हती. मात्र, ऑक्‍टोबरपासून विलासपूर, शाहूपुरी, शाहूनगर, दरे बुद्रुक, इंदिरा वसाहत, करंजे ग्रामीण या भागांतील नव्याने हद्दीत आलेल्या इमारतींना घरपट्टीच्या नियमाप्रमाणे पहिल्या वर्षी 5 टक्के घरपट्टी लागू केली जाणार आहे.

त्याकरता चतुर्थ वार्षिक पाहणीनुसार घरपट्टीवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात असती तर अपिलीय समितीच्या माध्यमातून अंतिम सुनावणीनंतर घरपट्टी वाढ निश्‍चित केली जाते. मात्र, सध्या सातारा पालिकेवर प्रशासक अभिजित बापट यांची नेमणूक आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया झटपट पार पाडली जाईल असा अंदाज आहे. सातारा पालिकेने 2022- 23 या काळामध्ये तब्बल सात कोटीची वसुली केली आहे. या वर्षाची मागणी 24 कोटी रुपयांची आहे. मागील थकबाकी 16 कोटी रुपये प्रलंबित आहे. त्यामुळे 40 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट काढताना पहिल्या पाच महिन्यांतच सातारा पालिकेची वसुली आता 30 टक्‍क्‍यांवर पोहोचली आहे. हद्दवाढीतल्या नव्या मिळकतींमुळे पालिकेला बारा कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल.

महसूल वाढीसाठी प्रयत्नांची गरज
महसूल वृद्धी कशी होईल याकडेच पालिका प्रशासनाने जास्तीत जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. हद्दवाढीमुळे शहराच्या हद्दीत आलेल्या खुल्या जागांचे आरक्षण आणि त्या खुल्या जागांसाठी टीडीआरच्या माध्यमातून महसूल गोळा करणे हे सुद्धा एक महत्त्वाचे काम आहे. मात्र, त्यावर सर्वसाधारण सभेचा धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे असते. पालिकेच्या स्थावर जिंदगी विभागाने मात्र अद्याप अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.