यापुढे हॉटेल मालकांना जेवणाच्या बिलावर सेवाकर आकारता येणार नाही. एखादा हॉटेल व्यावसायिक सेवाकर आकारत असेल तर ते बेकायदा असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून ग्राहकहितैषी आहे.

करोना काळात सर्वच व्यावसायिक अडचणीत आलेले असताना हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकदेखील अपवाद नव्हते. लॉकडाऊनच्या काळात “टेक अवे’ सेवेला मुभा दिल्याने हॉटेल व्यावसायिकांनी घरपोच खाद्यपदार्थ देण्याची सुविधा ठेवली. या काळात हॉटेल व्यावसायिकांनी चांगला व्यवसाय केला. पण हॉटेलच्या खाद्यपदार्थांच्या बिलावर लावण्यात येणारा सेवाकर हा ग्राहकांसाठी भुर्दंड होता. याविषयी बरीच चर्चाही झाली. त्यानंतर काही हॉटेल चालकांनी तो ऐच्छिक असल्याचे सांगत हातही झटकले; पण ग्राहकांना याची सुतराम कल्पनाच नसल्यामुळे आणि ऐच्छिकतेबाबत हॉटेल चालकांकडून कसलीही माहिती दिली गेली नसल्याने ग्राहक बिनबोभाट, निमूटपणाने हा कर भरत राहिले. यामुळे हॉटेलिंग महागल्याची सरसकट टीका होत राहिली.

परंतु आता महागाईत होरपळणाऱ्या ग्राहकांना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिलासा दिला आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांकडून सेवाकर घेऊ नये, अशी तंबी सीसीपीएने दिली आहे. या वसुलीला “अनफेअर ट्रेड प्रॅक्‍टिस’ असे म्हटले आहे. याउपरही एखाद्या हॉटेलकडून आणि रेस्टॉरंटकडून सेवाकर आकारला जात असेल आणि मागणी करूनही तो हटविला जात नसेल तर ग्राहकांना तक्रारही करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. अर्थात, सेवाकराचा वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटकडून बिनदिक्‍कतपणे या सेवाकराची आकारणी केली जात होती. याबाबत नोंदविण्यात येणारे आक्षेप पाहता ग्राहक व्यवहार विभागाने गेल्या महिन्यांत बैठक बोलावली आणि हॉटेल व रेस्टॉरंट उद्योगातील प्रतिनिधींना पाचारण करण्यात आले.

या बैठकीतही हॉटेल प्रतिनिधी जेवणाच्या बिलावर सेवाकर आकारण्याबाबत ठाम होते. त्यांच्या मते, सेवाकर हा एखाद्याचे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या अंतर्गत धोरणाची बाब असून यात बेकायदा काहीच नाही. एवढेच नाही तर या सेवाकराच्या माध्यमातून आलेला पैसा रेस्टॉरंटच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो, असेही सांगण्यात आले. हे कर्मचारी ग्राहकांना प्रत्यक्ष सेवा देण्याचे काम करतात. तसेच यापोटी भरण्यात येणाऱ्या करातून सरकारला देखील उत्पन्न होते, असा युक्‍तिवादही हॉटेल व्यावसायिकांकडून करण्यात आला; परंतु एखाद्या रकमेवर कर भरायचा आहे, म्हणून त्याच्या वसुलीला कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही, हे देखील तितकेच खरे.

सेवाकराचा विचार केल्यास त्याची तुलना वेटरला देण्यात येणाऱ्या “टीप’शी करता येणार नाही. एखादा ग्राहक हॉटेलच्या आणि कर्मचाऱ्याच्या सेवेने समाधानी होत असेल तर तो कर्मचाऱ्याला आपल्या मर्जीनुसार टीप देतो. टीपची रक्‍कम किती हे ठरवण्याचा अथवा ती देण्याचा न देण्याचा निर्णय हा ग्राहकच घेत असतो. परंतु सेवाकराचे तसे नाही. ग्राहकाच्या इच्छेविरुद्ध किंबहुना त्याच्या नकळतपणाने हा कर हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटकडून ग्राहकांच्या माथी मारला जातो. बहुतांश हॉटेल चालक त्याची सूचनाही देत नाहीत. कोणते हॉटेल किती सेवाकर आकारणार आहे, याची निश्‍चिती देखील हॉटेलमालकच करत असतो. यामुळे ग्राहकाला हॉटेलकडून फसवणूक झाल्याचे वाटू लागते. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटकडून मनमानीप्रमाणे ग्राहकांकडून सेवाकर वसूल केला जात होता. वाढत्या महागाईमुळे हॉटेलचे दर अगोदरच वाढलेले असताना सेवाकर आकारणी ही एक प्रकारे जाचकच होती.

या प्रकाराला बेकायदा ठरविण्यात सरकार असमर्थ ठरले आणि त्याचा फायदा हॉटेलमालकांनी वेळोवेळी उचलला; परंतु आता सरकारने गांभीर्याने पावले टाकत ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. ग्राहक संरक्षण प्रकरणात जगभरात भारताची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्याची किंमत मात्र ग्राहकांना चुकवावी लागते.

ग्राहक आणि हॉटेल उद्योग यांच्यासंबंधीच्या व्यवहारात संपूर्णपणे पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे. एखादे हॉटेल व्यवस्थापन आपल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन आणि त्यांच्या सुविधा वाढवत असेल तर तो हॉटेल व्यवस्थापन जेवणाचे दर वाढवू शकतो. परंतु मेन्यूकार्डवरील दर पाहूनच ग्राहक संबंधित हॉटेलची सेवा घ्यायची की नाही, हे ठरवेल. निश्‍चित केलेल्या दरावर आणि त्यावर आकारण्यात आलेल्या कराशिवाय अन्य एखाद्या सेवेच्या नावाखाली पुन्हा शुल्क आकारले जात असेल तर त्यास फेयर ट्रेड मानले जाणार नाही. अजूनही काही हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालक हे सेवाशुल्काला जेवणाच्या बिलाबरोबर जोडतात आणि एकूण रकमेवर जीएसटीदेखील आकारून त्याची वसुली करतात. कोणतीही मेहनत न करता मिळणारा अशा प्रकारचा नफा हा व्यवहार्य नाही. त्यामुळेच आता ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडून या सेवा शुल्कावर बंदी घालण्यात आली आहे.

अर्थातच, या निर्णयाचे पालन कशा प्रकारे होते हे पाहावे लागेल. पण यामध्ये ग्राहकांची भूमिका महत्त्वाची राहील. एखाद्या ग्राहकाला हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून सर्व्हिस चार्ज आकारत असल्याचे आढळल्यास, तो रेस्टॉरंटला बिलाच्या रकमेतून काढून टाकण्याची विनंती करू शकतो. याखेरीज राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर तक्रारही नोंदवू शकतो. यासाठी 1915 वर कॉल करावा लागेल. यासोबतच तुम्ही ग्राहक आयोगाकडे तक्रारही करू शकता.

ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने उचललेले पाऊल हे निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. देशात हॉटेल व्यवसायात अधिकाधिक पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि ग्राहकांना वाजवी दरात सेवा मिळावी या उद्देशाने प्राधिकरणाचे प्रयत्न उपयुक्‍त ठरतील.