मुंबई – मराठा समाजाच्या जवळपास सर्व मागण्यांची पूर्तता होत आली असून मराठा उमेदवारांच्या शासन सेवेतील नियुक्‍त्यांबाबत शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 14 ठिकाणी वसतिगृहे तयार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे प्रत्यक्ष तर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे दूरदृश्‍य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात 23 ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 14 ठिकाणी वसतिगृहासाठी इमारती तयार असून त्याचे लवकरच उद्‌घाटन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये मुंबई व मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा, मिरज, कोल्हापूर, बीड, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे प्रत्येकी एक आणि नाशिक व औरंगाबाद येथे प्रत्येकी दोन वसतिगृहांचा समावेश आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

तसेच मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनकर्त्यांवर दाखल 325 खटल्यांपैकी 324 खटले मागे घेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी 199 खटले मागे घेण्यात आले असून 109 खटले मागे घेण्यासंदर्भात न्यायालयात विनंती करण्यात आली आहे.

या आंदोलनात मृत झालेल्या 43 जणांच्या वारसांपैकी 8 वारसांना एसटी महामंडळात रुजू करून घेण्यात आले असून 6 जण हे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर रुजू होणार आहेत. उर्वरित वारसांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

“सारथी’च्या मुख्यालयाचे भूमिपूजन लवकरच
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) विभागीय केंद्र व जिल्हा केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्यात आली आहे. सध्या कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तसेच पुण्यातील मुख्यालयाच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून लवकरच कामांचा शुभारंभ करण्यात येईल. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या योजनांसाठीही निधी देण्यात येत असून धोरणात्मक निर्णय घेऊन नवीन योजनांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.