Petrol-Diesel : अमेरिका-इराण शांतता करार आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून पुन्हा सुरळीत जलवाहतूक सुरू होण्याचे संकेत मिळत असल्याने कच्चे तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) यांच्या किमतींवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि जागतिक साठ्यातील घट यामुळे ऊर्जा बाजारपेठा पुढील काही महिने अस्थिर राहू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून वाहतूक पूर्ववत होण्याच्या शक्यतेमुळे भू-राजकीय जोखमीचा प्रीमियम कमी झाला असून, त्याचा परिणाम म्हणून ब्रेंट क्रूडच्या किमती अलीकडील उच्चांकावरून सुमारे २० टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. एलएनजीच्या किमतीतही घट झाली असल्याचे क्रिसील इंटेलिजन्सचे संचालक सेहूल भट्ट यांनी सांगितले.

कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण, देशांतर्गत इंधन दरातील अलीकडील वाढ आणि उत्पादन शुल्कातील कपात यामुळे पेट्रोल व डिझेल विक्रीवरील विपणन कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव काही प्रमाणात कमी झाला आहे. मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत पेट्रोल, डिझेल आणि एलएनजीवरील एकत्रित तूट सुमारे १ लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतीय कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९० डॉलरपेक्षा कमी राहिल्यास ही तूट लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.

हेही वाचा – डिजिटल फसवणुकीच्या दरात घट, पण भारतीयांचे आर्थिक नुकसान जागतिक सरासरीपेक्षा 36% अधिक 

भट्ट यांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या कमी किमतीमुळे महागाईवरील दबाव कमी होण्यास मदत होईल. तसेच भारताच्या ऊर्जा आयात बिलातही दिलासा मिळू शकतो. मात्र, शांतता कराराच्या अंमलबजावणीबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याने नजीकच्या काळात ऊर्जा बाजारपेठेतील अस्थिरता पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता कमी आहे.

आयसीआरए लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वसिष्ठ यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील दररोज सुमारे १० ते ११ दशलक्ष बॅरल उत्पादन अद्याप ठप्प असून काही महत्त्वाच्या सुविधांचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती युद्धपूर्व पातळीवर परत येण्यासाठी सहा महिने ते एक वर्ष लागू शकते. तसेच इराणवरील निर्बंध हटल्यास भौगोलिक जवळीक आणि अनुकूल पत अटींमुळे भारताला त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

इक्विरस सिक्युरिटीजचे संशोधन प्रमुख मौलिक पटेल यांच्या मते, जागतिक साठ्यातील मोठी घट आणि पुरवठ्यातील व्यत्यय लक्षात घेता कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा प्रति बॅरल ६५ डॉलरच्या संकटपूर्व पातळीवर येण्याची शक्यता कमी आहे. नजीकच्या काळात तेलाच्या किमती ७५ ते ८० डॉलर प्रति बॅरल या श्रेणीत स्थिर राहण्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.

भारताच्या दृष्टीने आखाती सागरी मार्ग पुन्हा सुरू झाल्यास कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुधारेल आणि मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल. मात्र, विमा कंपन्यांचा आत्मविश्वास पुनर्संचयित होणे आणि नुकसानग्रस्त पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत जागतिक व्यापार प्रवाह पूर्णपणे सुरळीत होण्यासाठी आणखी काही काळ लागण्याची शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.