रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण आढावा बैठकीत पुन्हा चौथ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. एवढेच नाही तर बॅंकावर स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी दबाव टाकला आहे. या कृतीमुळे कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल आणि घर घेण्याच्या नागरिकांच्या इच्छेला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.रिअल इस्टेटमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी सरकारला अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. त्यात सर्वात किचकट काम म्हणजे या क्षेत्रात भांडवल उपलब्ध करुन देणे होय.

आशा आणि आव्हाने (भाग-1)

पूर्वी रिअल इस्टेटला बॅंका आणि एनबीएफसी संस्था मोठ्या प्रमाणात पैसा वितरित करत होती, मात्र त्यांनीही हात आखडता घेतला आहे. एनबीएफसी तर स्वत:च गाळात रुतली आहे. त्यामुळे एनबीएफसी एनपीएच्या जाळ्यात फसणार तर नाही ना? अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. म्हणूनच रिअल इस्टेटमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी सरकारला अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. त्यात सर्वात किचकट काम म्हणजे या क्षेत्रात भांडवल उपलब्ध करुन देणे होय. भांडवल मिळाल्यास अडकलेल्या योजना मार्गी लागतील. दुसरी समस्या ही खरेदीवरुन आहे. आम्रपाली, जेपी यासारख्या काही मोठ्या समूहातील योजनांत 42 हजाराहून अधिक ग्राहक फसलेले आहेत. त्यांची गंभीर स्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या लोकांना घर मिळवून देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर टाकली आहे. त्याचबरोबर अडकलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी आणि खरेदीच्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी सरकार वेगळा निधी उभा करु शकते, असे संकेत मिळत आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआयने पतधोरण आढावा बैठकीत चौथ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केली. त्याचबरोबर ग्राहकांना कमी दरात कर्ज मिळवून देण्यासाठीही दबाव टाकला आहे. आगामी काळ हा उत्सवाचा असून त्यात मालमत्ता खरेदीला विशेष महत्त्व दिले जाते. बॅंकांकडून कर्ज स्वस्त झाल्यास रिअल इस्टेटची घसरलेली गाडी रुळावर येण्यास मदत मिळू शकते. भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या मंदीचा सामना करत असून याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. अशा स्थितीत रिअल इस्टेटला पुन्हा उभारी आणणे सोपे काम नाही. प्रत्येक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात सुविधा आणि सवलत देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रिअल इस्टेटला पैसा सोडण्यासाठी सरकारने बॅंका, एनबीएफसीवर दबाव आणावा अशी इच्छा बिल्डर, क्रेडाई आणि नारडेकोकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्षात बॅंकांची स्थिती अगोदरच बिकट बनली आहे. एनपीएसारख्या समस्यांचा सामना करत आहेत. अशावेळी रिअल इस्टेटला पैसा देण्यासाठी कोणीही जोखीम उचलण्यासाठी तयार नाही.

सीमेंट, पोलाद यासारखे उद्योग रिअल इस्टेटच्या उद्योगावर अवलंबून आहेत. जर या क्षेत्रात मंदी असेल तर आपसूक सीमेंट आणि पोलादमध्येही टांगती तलवार असणार आहे. त्यामुळे सरकारला रणनिती आखावी लागणार आहे. त्यात बॅंकांच्या जोखमीची काळजी घेत रिअल इस्टेटमध्ये पैसा कसा देता येईल हे पाहवे लागेल. यामुळे रिअल इस्टेटवर अवलंबून असलेल्या अन्य उद्योगातील मरगळही दूर होऊ शकेल. मंदीमुळे मोठ्या संख्येने रोजगारात घट होत चालली आहे. हा देखील चिंतेचाच विषय आहे. त्यामुळे सरकारचे प्रयत्न किती यशस्वी ठरतील, हे आगामी काळच सांगेल.

– कमलेश गिरी