रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण आढावा बैठकीत पुन्हा चौथ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. एवढेच नाही तर बॅंकावर स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी दबाव टाकला आहे. या कृतीमुळे कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल आणि घर घेण्याच्या नागरिकांच्या इच्छेला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.रिअल इस्टेटमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी सरकारला अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. त्यात सर्वात किचकट काम म्हणजे या क्षेत्रात भांडवल उपलब्ध करुन देणे होय.

रिअल इस्टेटमधील मंदीचे सावट लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सरकारकडून आणि आरबीआयकडून सातत्याने उपाय योजले जात आहेत. तरीही नोटाबंदीनंतर रिअल इस्टेटमध्ये सुरू झालेले शुक्‍लकाष्ट अजूनही संपण्याच्या मार्गावर नाही. आरबीआयकडून रेपोरेटमध्ये घसरण करुनही बाजारात उत्साह दिसून येत नाही.

एकीकडे पैसा असूनही नोकरीची हमी नसल्याने ग्राहक घर घेण्यास धजावत नाहीत आणि दुसरीकडे गुंतवणूक करुनही निधीअभावी प्रकल्प रखडले आहेत. यात सामान्यांची होरपळ होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण आढावा बैठकीत पुन्हा चौथ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. एवढेच नाही तर बॅंकावर स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी दबाव टाकला आहे. या कृतीमुळे कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल आणि घर घेण्याच्या नागरिकांच्या इच्छेला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्र्यांकडून सध्या रिअल इस्टेटला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नातून चार पाच वर्षांपासून रिअल इस्टेट बाजारातील सुस्ती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जावू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या पावलामुळे विकासकांबरोबरच ग्राहकांचेही हित जोपासले जाणार आहे. खऱ्या अर्थाने रिअल इस्टेट बाजाराने मान टाकली आहे. मालमत्तेची खरेदी-विक्री करणारी मंडळी ही रस्त्यावर आली आहे.

आशा आणि आव्हाने (भाग-2)

या क्षेत्रातील केवळ मोठे उद्योगपती तग धरुन आहेत. गेल्या अनेक काळापासून रिअल इस्टेटमध्ये नवीन खरेदीदार दिसत नाही. नोटाबंदीच्या कारवाईनंतर हे संकट अधिक गडद होत गेले. त्याचाच परिणाम म्हणजे आज लाखोच्या संख्येने फ्लॅट तयार आहेत, मात्र ग्राहक दूरदूरपर्यंत दिसत नाहीत. दिर्घकाळापासून मालमत्तेच्या व्यवहारात रोकड टंचाई जाणवत आहे.

– कमलेश गिरी