मुंबई  – पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने 10 महिन्यात काहीच का हालचाली केल्या नाही, खासदारांच्या निधनानंतर एवढे महिने जागा रिक्त ठेवणे अयोग्य असून लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, असे आदेश मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने दिले आहेत.

दरम्‍यान, दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कलम ३७०च्‍या वैधतेबाबत निर्णय देताना जम्‍मू-काश्‍मीरात निवडणूक घेण्‍याचे आदेश दिले होते. त्‍यानंतर आज मुंबई उच्‍च न्‍यायालानेही निवडणूक आयोगाच्‍या कारभारावर ताशेरे ओढले.

न्‍या. गौतम पटेल आणि न्‍या. कमल खता यांच्‍या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. पुण्‍यातील रहिवाशी सुघोष जोशी यांनी मतदार संघात पोटनिवडणूक न घेण्‍याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्‍या प्रतिज्ञापत्राविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

खंडपीठाने म्‍हटले की, कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे शासन केले जाते. जर प्रतिनिधी नसेल, तर दुसरा प्रतिनिधी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. लोक प्रतिनिधित्वाशिवाय मतदार राहू शकत नाहीत. ते पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.

पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर आणि चंद्रपूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार काँग्रेसचे बाळू धानोरकर यांच्या निधनानंतर या दोन्ही मतदारसंघांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यानंतर काही महिन्यात दोन्ही मतदार संघांत पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण जवळपास दहा महिन्यानंतरही निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणुकीची कुठलीही हालचाल झाली नाही.

त्यामुळे या दोन्ही जागा येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत रिक्त राहण्याची शक्यता होती. पण आज मुंबई हायकोर्टाने पुण्याची पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गिरीश बापट यांचे 29 मार्च रोजी तर बाळू धानोरकर यांचे 30 मे रोजी निधन झाले आहे. दरम्‍यान, 17व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 ला संपत आहे.