नवी मुंबई  – अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पुरविण्यात आलेले पोलीस बळ इतर कुठल्याही कामाकरता वापरू नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेस दिल्याचे समोर आले आहे.

यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पुरविण्यात आलेला पोलीस ताफा पुरत नाही. त्यामुळे आता जे पोलीस कारवाईसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, त्यांना अन्य कोणतेही काम देऊ नका. खुपच आवश्यकता असेल तर त्यांना दुसरे काम द्या, असे आदेश मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

नवी मुंबईच्या पालिकेसाठी 78 पोलिसांचे पथक बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नेमण्यात आले आहे. त्यापैकी फक्त 28 पोलीस पालिकेसोबत कार्यरत असतात. तसेच आठ वॉर्डमध्ये कारवाई करताना इतकेच पोलीस पुरेसे नाहीत. कधी-कधी परिस्थिती हाताबाहेर जाते, असे असतानाही उपलब्ध पोलिसांपैकी काही जणांना उत्सवाचा बंदोबस्त किंवा अन्य कामे दिली जातात, असे पालिकेने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.