नवी दिल्‍ली – उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे समान नागरी विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या मंजूरीनंतर उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता संमत करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, यूसीसी हे सामान्य विधेयक नसून एक महत्‍त्‍वपूर्ण विधेयक आहे. जे आता प्रत्यक्षात येणार असून त्याची सुरुवात उत्तराखंडपासून होणार आहे. यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल त्यांनी उत्तराखंडच्या जनतेचे आभार मानले.

धामी यांनी आश्वासन दिले होते की जर त्यांचे सरकार स्थापन झाले आणि पुन्हा सत्तेवर आल्‍यास ते यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती तयार करतील. तो राज्याच्या विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडला जाईल आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.

धामी म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सार्वजनिक सूचना काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी उत्तराखंडमधील लोकांशी चर्चा केली. त्याची सुरुवात माण गावातून करण्यात आली. तसेच यावर नागरिकांच्‍या 2,72,000 सूचना प्राप्त झाल्या.

या समितीला यूसीसीचा तपशीलवार अहवाल तयार करण्यासाठी जवळपास दोन वर्षे लागली. त्यांच्या सरकारला तो २ फेब्रुवारीला मिळाला आणि वेळ न घालवता त्यांनी ५ फेब्रुवारीला विधानसभेत मांडला.

हा कायदा उत्तराखंडमधील नागरिकांना सर्व घटनात्मक अधिकारांची केवळ खात्रीच करणार नाही तर ते पूर्णतः अंमलात आणले जातील आणि लोकांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, असा विश्‍वास त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.

ते म्हणाले की, या कायद्यामुळे विविध समुदायांमधील सर्व वाईट प्रथा बंद होतील. तसेच सर्वांसाठी कायदेशीर आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेल. तसेच समान नागरी कायद्याच्‍या अंमलबजावणीमुळे सर्व जाती, धर्म, पंथ यात कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार मिळेल, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.