राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाची स्थापना : भारतीय वैद्यक परिषद रद्दबातल 

नवी दिल्ली – राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाची (एनएमसी) स्थापना करत केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा केल्या आहेत. चार स्वायत्त मंडळांसह आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे दशकांपासून असलेली भारतीय वैद्यक आयोग ही संस्था रद्दबातल झाली आहे.

एनएमसीच्या दैनंदिन कारभारासाठी पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यक शिक्षण मंडळ, वैद्यकीय मूल्यांकन आणि क्रमवारीत मंडळ, नीती आणि वैद्यकीय नोंदणी मंडळाचीही स्थापना करण्यात आली आहे.

या ऐतिहासिक सुधारणेमुळे वैद्यकीय शिक्षण पारदर्शी, दर्जेदार आणि उत्तरदायी यंत्रणा यांनी युक्त राहणार आहे. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे आता नियामक निवडून येणार नसून त्याची गुणवत्तेनुसार निवड केली जाणार आहे. या संदर्भातील अधिसूचना 24 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आली आहे. 

डॉ. एस. सी. शर्मा (निवृत्त प्राध्यापक इएनटी, एम्स दिल्ली) यांची अध्यक्ष म्हणून तीन वर्षांसाठी निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्षाबरोबरच एनएमसीसाठी 10 सदस्य असतील. यामध्ये चार स्वायत्त मंडळांचे अध्यक्ष डॉ. जगत राम, डॉ. राजेंद्र बडवे, डॉ. सुरेखा किशोर यांचा समावेश राहील. याशिवाय राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशातल्या आरोग्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूमधून 10, राज्य वैद्यकीय आयोगातून 9 सदस्य, विविध व्यवसायातले 3 तज्ञ यांचा समावेश राहील. महाराष्ट्राच्या मेळघाट या आदिवासी भागात काम करणाऱ्या प्रसिद्ध समाज सेवक डॉ. स्मिता कोल्हे यांचे नाव या तज्ञ समितीत आहे.

तसेच एनएमसीची चार स्वायत्त मंडळे आजपासून अस्तित्वात आली आहेत. डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालच्या गव्हर्नर मंडळाने सुरु केलेल्या सुधारणा एनएमसी पुढे नेईल. गेल्या सहा वर्षात एमबीबीएसच्या जागामध्ये 48% वाढ करत 2014 मधल्या 54000 जागावरून 2020 मध्ये या जागा 80,000 झाल्या आहेत. याच काळात पदव्युत्तर जागात 79% वाढ होऊन या जागा 24000 वरून 54000 झाल्या आहेत.