महापालिका रद्द करणार मिळकतकराची सवलत

पुणे – महापालिकेकडून 2019 पूर्वी नव्याने नोंदणी झालेल्या मिळकतींना कर आकारणी करताना स्वत: मालक त्याचा वापर करत असल्यास 40 टक्‍के कर सवलत दिली जाते. मात्र, कर आकारणी झाल्यानंतर अनेकांकडून अशा मिळकती भाडेकराराने दिल्या जातात. त्यांना देण्यात येणारी करसवलत पालिकेकडून रद्द केली जाणार आहे. त्यासाठी पोलिसांकडे नोंदणी केलेल्या भाडेकरारांची माहिती करसंकलन विभागाने मागविली आहे. त्यामुळे शहरातील लाखो मिळकतींची 40 टक्‍के कर सवलत रद्द होण्याची शक्‍यता आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी नेमलेल्या महसूल वाढ समितीने हा पर्याय सूचवला असून त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने सुरू केली आहे.

महापालिकेच्या मुख्यसभेने 1970 मध्ये ठराव करून स्वत:चे घर बांधणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मिळकतकराची नोंदणी करताना कर मुल्याच्या 60 टक्‍के कर आकारणी करावी व संबंधित मालकांना 40 टक्‍के सवलत द्यावी, असा ठराव केला होता. त्यानुसार, मार्च 2019 पर्यंत ही सवलत देण्यात येत होती. तर 2019 नंतर राज्य शासनाने आक्षेप घेतल्याने नवीन मिळकतींना ही सवलत बंद केली आहे. मात्र, 2019 पूर्वीच्या लाखो मिळकतींना ही सवलत मिळत असली तरी, अनेकांनी दुसऱ्या मिळकती घेतल्याने आपली घरे भाड्याने दिली आहेत. मात्र, त्यानंतरही सवलत घेतली आहे. परिणामी पालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. ही बाब महसूल वाढ समितीच्या बैठकीत चर्चेस आली. त्यानंतर प्रशासनाने अशा भाडेकरू रहात असलेल्या मिळकतींकडे आपला मोर्चा वळविला असून त्यानुसार, अशा मिळकतींची सवलत रद्द केली जाणार आहे.

पोलिसांकडून मागविली माहिती
भाडेकरुंनी रजिस्टर करार केल्यानंतर त्याची माहिती मालकांनी पोलीस ठाण्यात देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अनेक मालकांकडून आपल्या भाडेकरुंची माहिती पोलिसांना कळविली जाते. परिणामी, पालिकेने शहर पोलीस विशेष शाखेला पत्र पाठवून त्यांच्याकडे असलेल्या भाडेकरुंच्या कराराची माहिती मागविली आहे. या माहितीच्या आधारे पालिकेकडून प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मिळकतीची तपासणी केली जाणार असून 40 टक्‍के सवलत असल्यास तसेच भाडेकरू मिळकत वापरत असल्यास ही सवलत रद्द केली जाणार आहे.

…तर भाडे महागणार
प्रशासनाकडून अशाप्रकारे कारवाई सुरू केल्यास शहरात स्वत:चे घर नसणाऱ्यांना तसेच मालकांनाही मोठा फटका बसणार आहे. मिळकतमालकाला 40 टक्‍के सवलतीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. तर मिळकतराची सवलत जाणार असल्याने घरमालकांकडून भाडेकरुंना जादा घरभाडे मागितले जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या सुधारणेचा फटका जागा मालक आणि भाडेकरुंनाही बसणार आहे.

पालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी महसूलवाढ समिती नेमली आहे. समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. स्वत: राहत असल्याची सवलत घेऊन मिळकती व्यावसायिक वापरासाठी दिल्या जात आहे. परिणामी महापालिकेचा मोठा महसूल बुडत आहे. समितीत झालेल्या चर्चेनुसार, ही माहिती मागविली आहे.
– विलास कानडे, उपायुक्‍त, करसंकलन विभाग प्रमुख