Hire Act 2025।  ट्रम्प प्रशासनाच्या अलिकडच्या धोरणांमुळे भारताच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्यानंतर, अमेरिकेने आता त्यांच्या सेवा निर्यातीला लक्ष्य केले आहे. हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अॅक्ट हे नवीन विधेयक अमेरिकन सिनेटमध्ये ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच, अमेरिका आउटसोर्सिंग काम करणाऱ्या कंपन्यांवर २५ टक्के कर लादण्याची तयारी करत आहे. जर हा प्रस्ताव कायदा झाला तर भारतीय आयटी उद्योगाला मोठा धक्का बसू शकतो. उद्योग तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार,”या करामुळे अमेरिकन कंपन्यांचा भार सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढू शकतो”

भारतीय आयटी उद्योगाला धक्का Hire Act 2025। 
जर आउटसोर्सिंगशी संबंधित हा प्रस्तावित कायदा पुढील वर्षी म्हणजेच १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला, तर अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक आउटसोर्सिंग मॉडेलवर पुनर्विचार करावा लागेल. जर त्यांनी असे केले नाही तर त्यांना राज्य आणि स्थानिक कर तसेच उत्पादन शुल्क भरावे लागेल, ज्यामुळे खर्च अनेक पटींनी वाढेल.

अमेरिकन रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनो (ओहायो) यांनी हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट (HIRE) कायदा सादर केला आहे. जर ते अमेरिकन संसदेने मंजूर केले, तर अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यावर २५ टक्के पर्यंत कर भरावा लागेल. प्रस्तावित कायद्यातून जे काही उत्पन्न मिळेल ते अमेरिकेच्या मध्यमवर्गाच्या विकास कार्यक्रमांवर खर्च केले जाणार आहेत.

आउटसोर्सिंगची व्याख्या काय आहे? Hire Act 2025। 

या प्रस्तावित कायद्यात, आउटसोर्सिंग म्हणजे अमेरिकन कंपनी किंवा करदात्याने परदेशी संस्थेला केलेले कोणतेही सेवा शुल्क, प्रीमियम, रॉयल्टी किंवा इतर पेमेंट, जे अमेरिकन ग्राहकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा देते, अशी व्याख्या केली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की हा कर एक प्रकारचा उत्पादन शुल्क आहे, कॉर्पोरेट उत्पन्न कर नाही. त्याचा परिणाम फक्त त्या सेवांवर होईल ज्या अमेरिकन ग्राहक थेट वापरतील. ही परिस्थिती भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी खूप आव्हानात्मक असू शकते कारण अमेरिका ही त्यांची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.