Hinjewadi Protest : म्हाडाला जमीन देण्यास नेरे ग्रामस्थांचा विरोध! ३० ते ४० जण पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं प्रकरण काय?
Hinjewadi Protest : ग्रामसभेची संमती कुठे? प्रशासकीय कारवाईवर ग्रामस्थांचे गंभीर आरोप; आंदोलकांची रवानगी पोलीस कोठडीत.

Hinjewadi Protest – जागतिक दर्जाच्या हिंजवडी आयटी पार्क लगत असलेल्या नेरे गावात गायरान जमिनीवरील आरक्षण व भूसंपादनावरून आज मोठा तणाव निर्माण झाला. राज्य सरकारने नेरे गावातील सर्व्हे नंबर ११७, ११८ मधील सुमारे १० एकर गायरण जमिनीवर महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) साठी आरक्षण टाकले आहे.
या जागेचा ताबा घेण्यासाठी महसूल व स्थानिक प्रशासनाने आज सकाळी पोलीस बंदोबस्तात प्रकि्रया सुरू केली. गावातील सुमारे ३० ते ४० नागरिकांनी एकत्र येत कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्याने पोलिसांनी हस्तक्षेप करुन प्रतिबंधात्मक कारवाई करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
प्रशासनाच्या पथकाने संबंधित जागेवर पाहणी करून ताबा प्रक्रिया सुरू करताच ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला. गावातील सुमारे ३० ते ४० नागरिकांनी एकत्र येत कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्याने पोलिसांनी हस्तक्षेप करत प्रतिबंधात्मक कारवाई करत आंदोलकांना ताब्यात घेऊन बावधन पोलिसांच्या नजरकैदेत ठेवले.
ग्रामस्थांच्या मते, संबंधित जमीन ही गावाची गायरान जमीन असून ती जनावरांच्या चारण्यासाठी व इतर सामूहिक वापरासाठी राखीव आहे. या जमिनीवर सर्वात पहिला हक्क गावाचा आहे. त्यामुळे ही जागा गावच्या विविध विकास प्रकल्पांना शासनाने द्यावी. प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि ग्रामसभेची संमती न घेता ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही काही ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामस्थांनी सांगितले की, गावाच्या हक्काच्या जमिनीवर विकासाच्या नावाखाली अतिक्रमण होत असून, याबाबत पारदर्शकता नाही. याबाबतीत यापूर्वी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत गावाला विकासकामांसाठी 10 एकर जागा देण्याचे त्यांनी मान्य केले होते.
परंतु ती जागा अद्याप ग्रामपंचायतला मिळाली नसल्याने जोपर्यंत गावच्या विकासकामांना सरकारकडून जागा मिळत नाही तोपर्यंत म्हाडाला जमीन देण्यास आमचा विरोध कायम राहील. याबाबत आम्ही कायदेशीर न्यायालयीन लढा लढू असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला.
प्रशासनाची भूमिका
दरम्यान, प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, संबंधित जमीन शासकीय नोंदीप्रमाणे आरक्षित असून कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच ताबा घेण्याची कारवाई करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. नेरे ग्रामस्थांनी यापूर्वी गावच्या विकासकामांना 10 एकर जागेची मागणी केली आहे. परंतु याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून आम्हांस कुठलेही पत्र प्राप्त झाले नाही, असे मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी सांगितले.






