Himanta Biswa Sarma । सध्या आसाममध्ये एक वाद सुरु झाला आहे. याचे कारण म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी आसाममध्ये आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी यांच्याविरुद्ध नागरिकत्वाशी संबंधित सर्व खटले मागे घेतले जातील. त्यासोबतच या समुदायातील लोकांना CAA अंतर्गत दिलासा दिला मिळणार आहे. परंतु यावरूनच एक वादही निर्माण झाला आहे, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) आज शुक्रवारी राज्यभर निदर्शने करणार आहे, ज्यामध्ये असा आग्रह धरला जात आहे की केवळ धर्माच्या आधारावर बेकायदेशीर स्थलांतरितांना वाचवले जात आहे. संपूर्ण वाद काय आहे? Himanta Biswa Sarma । गेल्या महिन्यात राज्याच्या गृह आणि राजकीय व्यवहार विभागांची एक महत्त्वाची बैठक झाली होती, त्याच बैठकीत असे सुचवण्यात आले होते की आसामच्या परदेशी न्यायाधिकरणांमध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले सर्व नागरिकत्वाचे खटले CAA च्या आधारे मागे घ्यावेत. काही अहवालांमध्ये असे म्हटले आहे की ही सूचना सर्व DC कडे देखील पाठवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री हिमंत यांनी काय म्हटले आहे? दरम्यान , या प्रकरणी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधिकरणांना कोणतेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत, खटला मागे घेण्याचे कोणतेही औपचारिक आदेश देण्यात आलेले नाहीत. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनीही या वादावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की राज्य मंत्रिमंडळाला कोणताही वेगळा निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही, अशा तरतुदी सीएए अंतर्गत आधीच करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारचा युक्तिवाद काय आहे? Himanta Biswa Sarma । मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी “राज्य सरकारने कोणतेही वेगळे निर्देश दिलेले नाहीत, ते फक्त सीएएमध्ये आधीच नमूद केलेले आहे.” २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या सर्वांना सीएए संरक्षण देत आहे, तरीही हा एक कायदा आहे. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या वेगळ्या निर्णयाची आवश्यकता नाही. आम्ही फक्त कोच राजबोंगशी आणि गोरखा लोकांवरील खटले मागे घेतले होते. त्याशिवाय, सीएए २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या सर्वांना संरक्षण देत आहे. यासाठी राज्य सरकारने कोणताही वेगळा निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही. विरोध करणारे लोक कोण आहेत? तसे, या निर्णयाला १९८५ च्या आसाम कराराच्या थेट विरोधात मानणाऱ्यांकडूनही विरोध केला जात आहे. आसाम करारात असे म्हटले आहे की २४ मार्च १९७१ नंतर राज्यात प्रवेश केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, त्याचा धर्म कोणताही असो, निर्वासित मानले जाईल.
