– हर्ष व्ही पंत

गेल्या दशकात चीनने आपल्या सैन्य क्षमतांचे आधुनिकीकरण केले आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर चीनला आपल्या हिताचे संरक्षण करता येईल. मात्र भारतासाठी डोकेदुखी ठरेल.

भारत सध्या दीर्घकाळ निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अडकलेला असताना जगातील अन्य देश मात्र आपल्या प्राधान्यक्रमावर काम करण्यात गुंतलेले आहेत. विशेषत: सैनिकी सज्जतेवर आणि आधुनिकतेवर भर दिला जात आहे. नुकताच चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी चिनी सशस्त्र दलाच्या व्यापक पुनर्बांधणी करताना पीपल्स लिबरेशन आर्मीची (पीएलए) डिव्हिजन स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट ङ्गोर्स बरखास्त करण्याचा आश्‍चर्यकारक निर्णय घेतला. या विभागाची निर्मिती त्यांनी 2015 मध्ये केली होती. याचा उद्देश पीएलएचे स्पेस, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आणि ‘सायकॉलॉजिक वॉरङ्गेअर’शी संबंधी विलीनीकरणाशी होता.

माहिती मदत दल
डिव्हिजन स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट ङ्गोर्सच्या जागी जिनपिंग यांनी माहिती मदत दल (आयएसएङ्ग)ची पायाभरणी केली. यानुसार हे दल नेटवर्क माहिती प्रणालीत समन्वय प्रस्थापित करत सैनिकी हालचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सीमाभाग आणि अन्य महत्त्वाची माहिती सैनिकांना पुरविण्यासाठी ही यंत्रणा काम करेल. या निर्णयाने पीएलएमध्ये आता चार मूलभूत शाखा निर्माण झाल्या आहेत- पायदल, नौदल, हवाईदल आणि रॉकेट दल.

भ्रष्टाचारविरोधी अभियान
पीएलएमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेतून हे अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भ्रष्टाचारविरोधी अभियानाच्या माध्यमातून केलेल्या तपासात अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी अडकल्याचे निदर्शनास आले आहे. एकीकडे चीनमध्ये क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढत आहे. परिणामी साठवणूक क्षमतेत वाढ होत असताना त्याची जबाबदारी असलेल्या रॉकेट ङ्गोर्समध्ये या अभियानामुळे व्यत्यय आला.

जिनपिंग यांची देखरेख
चिनी सैनिकांतील पुनर्रचनेचा प्रयत्न हा त्यांच्या सामरिक क्षमतेवरील अध्यक्ष जिनपिंग यांची असणारी देखरेख आणखी सक्षम करणारा ठरला आहे. जिनपिंग यांची व्यवस्था भविष्यातील युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपाच्या पार्श्‍वभूमीवर एआय आणि अन्य तंत्रज्ञानांचा कौशल्यपूर्ण वापर निश्‍चित करणारी आहे.

आधुनिकीकरणाचे दशक
गेल्या दशकात चीनने आपल्या सैन्य क्षमतांचे व्यापक प्रमाणात आधुनिकीकरण केले आहे. त्याचा उद्देश पीएलएला प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर आपल्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम करणे आणि शक्तिशाली करणे हा आहे. चिनी सैनिकांच्या आधुनिकीकरणाचा केंद्रबिंदू हा अत्याधुनिक शस्त्रे आणि अत्यावश्यक साहित्यांचा विकास करणे यावर राहिला आहे. यात एअरक्राफ्ट कॅरियर्सच्या नेमणुकीच्या माध्यमातून नौदलाच्या क्षमतेत वाढ करणे, अत्याधुनिक लढाऊ जेट विमानाच्या माध्यमातून हवाई दलाचे आधुनिकीकरण करणे आणि उच्च प्रतीच्या बॅलेस्टिक आणि क्रुझ क्षेपणास्त्राच्या माध्यमातून क्षेपणास्त्र दल मजबूत करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

भारतासमोरील आव्हाने
चीनच्या सैनिकांचे आधुनिकीकरण हे भारतासाठी एकप्रकारची डोकेदुखी आणि आव्हानात्मक असेल हे सांगण्याची गरज नाही. चीनच्या वाढत्या सैनिकी क्षमतेमुळे या क्षेत्रात सत्तासंतुलन बिघडण्याची शक्यता अधिक आहे. वास्तविक या क्षेत्रातील सीमावाद पाहिला तर चीनची भूमिका ही पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आक्रमक असल्याचे दिसते. अशावेळी साहजिकच उभय देशात सैनिकी संघर्ष होण्याचा धोका बळावला आहे.

संरक्षणावर खर्च
वास्तविक, चीनची वाढती सैन्य शक्ती ही भारताच्या संरक्षक योजना आणि सुरक्षात्मक उपाय यावर परिणाम करणार्‍या आहेत. चीनच्या संभाव्य आक्रमकतेच्या विरोधात एक ठोस विरोध राहण्यासाठी भारताला सैनिकी आधुनिकीकरणात गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय अन्य पर्याय देखील नाही.

भारतीय लष्करातील सुधारणा
गेल्या दहा वर्षांत भारताने सशस्त्र दलाला बळकट करण्यासाठी आणि त्याची क्षमता वाढविण्यासाठी संरक्षण दलात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू केली. यातील एक महत्त्वाचे पाऊल ‘मेक इन इंडिया’चे आहे. या माध्यमातून स्वदेशी संरक्षण निर्मितीवर भर दिला जात आहे. भारताच्या या पुढाकाराचा उद्देश संरक्षण साहित्यात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणे आणि संरक्षण क्षमतेत भारताची आत्मनिर्भरता अधिक सक्षम करणे.

खरेदीची प्रक्रिया
लष्करी हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत वेग आणण्यासाठी संरक्षण खरेदीच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्यावर भर दिला आहे. संरक्षण ताबा प्रक्रिया (डीएपी) आणि सामरिक सहकार्य मॉडेल यासारख्या उपायांतून देशांतर्गत खरेदीची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे.

पायाभूत सुविधांचा विकास :
भारताच्या सीमेवर प्रामुख्याने चीनलगत भागावर संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. यात सशस्त्र दलांत दळणवळण यंत्रणा वाढवणे, लॉजिस्टिक सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने रस्ते, हवाई क्षेत्र आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा विकास करणे याचा समावेश आहे. शिवाय भारतीय सशस्त्र दलाच्या तीन शाखा लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्या एकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे.

थिएटर कमांडवर चर्चा
भारतीय लष्करात व्यापक बदल केले जात असले तरी यात आणखी वेगाने सुधारणा आणि व्यापक पुनर्रचनेची गरज भासत आहे. देशात थिएटर कमांडवरची चर्चा अजूनही रेंगाळलेली आहे. मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान याचे प्रमाण तुलनेने कमीच आहे. चीनकडून सैनिकी सज्जतेबाबत घेतला जाणारा निर्णय हा एकप्रकारे भारताला इशारा आहे. भारतीय सशस्त्र दलाला 21व्या शतकात लढण्यासाठी सज्ज करणे हे जूनमध्ये स्थापन होणार्‍या नव्या सरकारचा अजेंडा असणे अपेक्षित आहे.