पुणे – आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शासनाकडून केवळ 1 कोटी रुपयांचाच निधी उपलब्ध झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खराब असल्याने काटकसरीच्या उपाययोजना राबविण्याचे आदेश आहेत.

2020-21 या आर्थिक वर्षात निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिली आहे. वित्त विभागाने 33 टक्‍के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना दिल्या आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्थसंकल्पात 4 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यातील 25 टक्‍के निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे.

निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्‍तांकडे जबाबदारी सोपवली आहे. विभाग प्रमुख तथा नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत तरतूदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तत्काळ वितरित कराव्यात.

शासन परिपत्रिकात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव रवींद्र औटे यांनी याबाबतचे आदेश दिले.