Tukaram Mundhe : वर्धा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गोरस भंडार प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. एफडीएने 31 मे रोजी केलेल्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर एफडीएला आपल्या कारवाईबाबत माघार घ्यावी लागली. (Tukaram Mundhe)

नेमकं प्रकरण काय?

वर्ध्यात 1931 पासून कार्यरत असलेल्या गोरस भंडार या दुग्धव्यवसाय संस्थेवर एफडीएने 31 मे रोजी छापा टाकला होता. तपासणीदरम्यान उत्पादन केंद्रात अस्वच्छ वातावरण असल्याचा दावा करत गाईचे दूध, तूप, ताक आणि खवा यांसह सुमारे 25.86 लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. त्याचबरोबर संस्थेचे उत्पादन आणि विक्री तात्काळ बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले. (Tukaram Mundhe)

हायकोर्टाचे प्रशासनाला सवाल

या कारवाईला गोरस भंडारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता थेट कारवाई का करण्यात आली? असा थेट सवाल उपस्थित केला. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत विचारले की, “नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई होते, तर नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होऊ नये?” (Tukaram Mundhe)

याशिवाय, गोरस भंडारची मागील वर्षभरात किती वेळा तपासणी करण्यात आली होती, याची संपूर्ण नोंद सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. (Tukaram Mundhe)

याचिकाकर्त्यांचा दावा

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोरस भंडारमुळे वर्धा जिल्ह्यातील 15 गावांतील सुमारे 800 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. एफडीएच्या कारवाईनंतर दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन पूर्णपणे बंद झाल्याने शेतकरी आणि दूध उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार एफडीएला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. (Tukaram Mundhe)

Tukaram Mundhe : राज्यात सेव्ह फुड, सेव्ह ड्रग मोहिम.! दूधातील भेसळीबाबत तुकाराम मुंढेंचे कडक निर्देश

Tukaram Mundhe : मोठी बातमी..! तुकाराम मुंढेंकडे नवी जबाबदारी; चर्चाना उधाण