इंफाळ – मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काही विशिष्ट ठिकाणी मर्यादित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बहुतांश ठिकाणी ही इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. खंडपीठाने नमूद केले की लोकांसाठी तातडीची आणि अत्यावश्यक कामे करण्यासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे, विशेषत: विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या संदर्भात ही सेवा सुरू राहणे आवश्यक आहे. गेल्या 3 मे पासून राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारच्या काळजीचे रक्षण करण्यासाठी सोशल मीडिया वेबसाइट्स ब्लॉक करून लोकांना मर्यादित इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याची सुचना हायकोर्टाने केली आहे. या प्रकरणांवर पुढील सुनावणीची तारीख 23 जून ठेवली आहे. मणिपूरमधील मेईतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचारात 100 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. राज्यात गेले 50 दिवस हा हिंसाचार सुरू आहे. दरम्यान मैतेई समाजाचा अनुसुचित जमाती मध्ये समावेश करावा या आदेशाच्या विरोधात ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत त्या याचिकाही हायकोर्टाने दाखल करून घेतल्या आहेत.
