पुणे : उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि कुटुबियांना आता चष्मे खरेदी करणे सुलभ बनणार आहे. न्यायाधीश त्यांचे पती अथवा पत्नी आणि कुटुंबातील व्यक्तींना चष्मे खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार रुपये मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे विधी सल्लागार आणि सह सचिव योगेश आमेटा यांनी याबाबत नुकताच आदेश काढला आहे. उच्च न्यायालयातील 67 न्यायाधीश आणि कुटुंबियांना याचा लाभ होणार आहे.

राज्य सरकारने 10 जुलै रोजी काढलेल्या या परिपत्रकात न्यायाधीश कार्यालयीन खर्च म्हणून ही रक्कम टाकण्यात यावी. दरवर्षी त्या त्या वर्षाच्या वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून हा खर्च भागविण्यात यावा. या निर्णयानुसार न्यायमूर्ती आणि कुटुबियांना एकत्रित आणि स्वातंत्र्यपणे चम्षाची खरेदी करता येणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे वकिलातून आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. याविषयी पुणे बार असोसिएशनचे माजी कार्यकारिणी सदस्य ऍड. रोहित माळी म्हणाले, न्यायालयातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलाला कसलीही मदत करण्यात येत नाही. अन न्यायाधीशांना चष्मे घेण्यासाठी सरकार निधी उपलब्ध करून देत आहे. यावरून सरकारचे वकिली क्षेत्राकडे असलेले दुर्लक्ष दिसून येत आहे. करोना संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे तामिळनाडू सरकारने ज्युनिअर वकिलांना स्टायपेंड देण्याचे मान्य केले आहे. महाराष्ट्रात मात्र वकिलांना ही मदत मिळत नाही. मात्र, न्यायाधीशांसाठी सरकार बरोबर लक्ष्य घालून मदत करत आहे.

‘वैद्यकीय सेवा देणे आणि चष्म्यासाठी 50 हजार रुपये देणे यामध्ये जमीन-आसमानाचा फरक आहे. कुटुबियांना एकत्रित का स्वतंत्र्यरित्या 50 हजार रुपये, याचा खुलासा होत नाही. सध्या देशात राज्यात ज्या पध्दतीने कोविड 19 मुळे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तिथे वैद्यकीय निधी अपुरा पडत आहे. अशा परिस्थितीत चष्म्यासाठी 50 हजार रुपये देणे योग्य वाटत नाही. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा.’

                         – ऍड. शिवराज प्र. कदम-जहागिरदार, माजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन.