नवी दिल्ली : देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये होणाऱ्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत कॉलेजियमच्या शिफारशींना जलदगतीने मान्यता देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी अनेक शिफारसी केंद्राकडे प्रलंबित आहेत.

याशिवाय, उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये ७,२४,१९२ फौजदारी अपील प्रलंबित आहेत. यापैकी २.७ लाख खटले एकट्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. नोव्हेंबर २०२२ पासून आतापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने २२१ नावे मंजूर केली आहेत.

यापैकी २९ नावे केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांची नावे, उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशांशी त्यांचे संबंध आणि सरकारने स्वीकारलेल्या प्रस्तावांची संख्या याबद्दल माहिती शेअर केली होती.

अशी आहे नियुक्तीची प्रक्रिया…
क्र.  कालावधी,                                  नावे मान्य                          नियुक्ती                                                         प्रलंबित संख्या
१.  ९ नोव्हेंबर २०२२ ते १० नोव्हेंबर २०२४ – ३३०                             १७०                                                                     १७
२.  ११ नोव्हेंबर २०२४ ते ५ मे २०२५ – १०३                                      ५१                                                                       १२
३.  ९ नोव्हेंबर २०२२ ते ५ मे २०२५ – २२१                                       १९२                                                                      २९