ऍक्‍सिस बॅंकेत खाती उघडण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायलयाची भूमिका

मुंबई : पोलिस दलातील पगाराची खाती ऍक्‍सिस बॅंकेत वळवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुंबई उच्च न्यायलयाने स्पष्टीकरण मागावले आहे. माजी मुख्यमंत्री असणाऱ्या फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता ऍक्‍सिस बॅंकेत अधिकारी असल्याने या निर्णयावरून त्यांचयवर टीका झाली होती.

न्या. रवी देशपांडे आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्याचे अतिरिक्त गृहसचिव आणि पोलिस महासंचालकांनाही याबाबत नोटीस बजावली आहे. त्यांना आठ आठवड्यात आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. ही याचिका मोहनिश जबलपुरे यांनी दाखल केली आहे. त्यात, ऍक्‍सिस बॅंकेत पोलिसांच्या पगाराची खाती वळवण्यासाठी फडणवीस यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला असल्याचे म्हटले आहे.

भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारने 11 मे 2017 रोजी एक अधिसुचना काढून पोलिस आणि संजय गांधी निराधार योजनेतील खाती ऍक्‍सिस बॅंकेत वर्ग केली होती. यापुर्वी ही खाती राष्ट्रीयकृत बॅंकेत होती. त्या बॅंकाचे यामुळे नुकसान झाले. त्यामुळे या निर्णयाची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.