Maharashtra Budget 2024 : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवार (26 फेब्रुवारी) पासून राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 27 फेब्रुवारीला लेखानुदान अर्थात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. अधिवेशनात तारांकित प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना चर्चेला येणार नाहीत.

विधिमंडळ सचिवालयाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित केले आहे. त्यानुसार 26 फेब्रुवारीला अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सन 2023-24 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येतील. भाजपचे आमदार राजेंद्र पाटणी तसेच माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवशी शोकप्रस्ताव मांडून कामकाज संपेल. 27 फेब्रुवारीला सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. त्यानंतर लगेच दुपारी दोन वाजता सन 2024-25 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. | Maharashtra Budget 2024

अंतरिम अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या चार महिन्यातील आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाईल. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज तसेच लोकसभा निवडणुकीला लागणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नव्या योजना अथवा नव्या घोषणा नसतील. | Maharashtra Budget 2024

अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल. तसेच पुरवणी विनियोजन विधेयकही संमत करण्यात येईल.तर शेवटच्या दिवशी लेखानुदान प्रस्ताव आणि लेखानुदान विनियोजन विधेयकाला मान्यता देण्यात येईल. अधिवेशनात अन्य शासकीय विधेयके तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल. | Maharashtra Budget 2024

दरम्यान, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी भर पोलीस ठाण्यात केलेला गोळीबार, पुण्यात सापडलेला हजारो कोटींचा अमलीपदार्थांचा साठा, सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषतः भाजप आमदारांचे वर्तन आणि वादग्रस्त विधाने तसेच शासकीय कर्मचारी भरतीतील घोळ यावरून विरोधी पक्ष सरकारला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.

विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले तरी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील समाधानी नाहीत. कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या सगेसोयरे यांनाही प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी जरांगे- पाटील यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत. राज्याच्या अनेक भागात पाण्याची समस्या निर्माण झाली असून त्यावरील उपाययोजनांबाबत विधिमंडळात चर्चा अपेक्षित आहे.