मुंबई : भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांना आज उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. लैंगिक अत्याचार आणि धमकीप्रकरणात न्यायालयाकडून अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गणेश नाईकांना अटकेपासून संरक्षण मिळणार आहे. अलीकडेच या प्रकरणात नाईक यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज ठाणे सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता.

लैंगिक अत्याचार आणि धमकीप्रकरणात दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी आमदार गणेश नाईक यांनी न्यायालधात धाव घेतली होती. ठाणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. दोघांमधील संबंध हे संमतीने होते. ते १९९३ पासून नातेसंबंधात होते. त्याला सकृतदर्शीनी बलात्कार म्हणता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.अटक झाल्यास वैयक्तिक बंधपत्रावर सुटकेचे आदेश दिले आहेत. तसेच पोलिसांकडे रिव्हॉल्वर जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी मुंबई येथील ऐरोली विधानसभेतील भाजपचे आमदार यांच्याविरोधात एका महिलेने धमकी आणि लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर धमकी प्रकरणी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात तर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी नेरूळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारीत नाईक हे माझ्याबरोबर गेल्या २७ वर्षांपासून लिव्ह अ‍ॅण्ड रिलेशनशिपमध्ये राहत असून त्यांच्यापासून मला एक मुलगाही झाला आहे. याच मुलास वडील म्हणून नाईक यांचे नाव मिळावे यासाठी या महिलेने नाईक यांच्याकडे मागणी केली होती, असा दावा पीडित महिलेने तक्रारीत केला होता.

गणेश नाईक यांनी मार्च २०२१ मध्ये तिला बेलापूर येथील सेक्टर १५ मधील आपल्या कार्यालयात बोलावून घेतले. तिथेही या महिलेने हीच मागणी पुन्हा केली यावेळी मात्र नाईक यांनी या महिलेवर परवाना असलेले रिव्हॉल्व्हर ‘रोखून तू जास्त बोलू नको. तू काय करणार? तुम्ही मला त्रास देऊ नका नाही तर मी स्वत:ला पण संपवेल आणि तुम्हाला सुद्धा संपवेल’ अशी जीवे मारण्याची धमकी दिली, असे तक्रारदार महिलेने तक्रारीत नमूद केले होते.