पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – बहुचर्चित बालभारती-पौडफाटा रस्त्याबाबत शुक्रवारी सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने (सीईसी) वनभवन येथे सुनावणी ठेवली होती. त्यावेळी सीईसीचे सदस्य सुनील लिमये यांनी या रस्त्याविरोधातील याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तसेच पुणे महानगरपालिकेची याबाबतची बाजू ऐकून समितीकडून सविस्तर अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. दरम्यान, रविवारी (दि. ७) प्रत्यक्षस्थळ पाहणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

विधी महविद्यालय रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महापालिकेने बालभारती ते पौडफाटादरम्यान रस्ता तयार करण्याचे नियोजन केले आहे़. मात्र, या रस्त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार असल्याचा आक्षेप पर्यावरणप्रेमींनी घेतला आणि याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील “सीईसी’कडे याचिका दाखल केली होती.

त्यानुसार शुक्रवारी त्याबाबत सुनावणी झाली. त्याचवेळी हा रस्ता व्हावा, अशी मागणी असलेल्या सदस्यांना या सुनावणीमध्ये सहभागी करून न घेतल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी केला आहे.

त्याबाबत सीईसीचे सदस्य सुनील लिमये यांना निवेदन देऊन झालेल्या प्रकाराबाबत खेद व्यक्त करत केसकर म्हणाले, “सुनावणीमध्ये कोणाला सहभागी करून घ्यायचे किंवा नाही, हा सर्वस्वी अधिकार समितीचा आहे. मात्र, समितीने पुणे महानगरपालिकेला पाठवलेल्या पत्रात तक्रारदार आणि पुणे महानगरपालिका यांनी उपस्थित राहावे, असे लेखी कळवले होते.

या रस्त्याला विरोध करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांना सुनावणीत सहभागी करण्यासाठी समितीने परवानगी दिली. मात्र, हा रस्ता व्हावा असे म्हणणारे आणि आपली बाजू मांडण्यासाठी माझ्यासह निवृत्त न्यायाधीश दामले, डॉ. हर्षद गांधी, शंकर घाणेकर उपस्थित होते. त्यांना सुनावणीमध्ये सहभागी करून घेतले नाही. एकाला वेगळा न्याय आणि दुसऱ्याला वेगळा न्याय हे समितीकडून अपेक्षित नाही,’ असे केसकर यांनी निवेदनात म्हटले.

लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, एकतर्फी रस्ता नको म्हणणारे लोक आत आणि रस्ता हवा म्हणणाऱ्या लोकांना प्रवेश नाही, अशा प्रकारची आजची सुनावणी झाली असे वाटते. दरम्यान, दि. 7 एप्रिल रोजी समितीकडून प्रत्यक्ष जागेवर भेट देणार असल्याचे कळले. त्यावेळी या पाहणीत कोणाकोणाला सामील होता येणार हे कळावे.उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते, पुणे मनपा