अग्रलेख :आचरटपणाचा कळस!
सरकारी पातळीवर किती आचरटपणा केला जाऊ शकतो याचे एक मासलेवाईक उदाहरण सध्या पश्चिम बंगालमध्ये पाहायला मिळाले आहे. तेथे राज्यपालांनी मध्यरात्री दोन वाजता विधीमंडळाचे अधिवेशन घ्यावे असा फतवा काढला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या या फतव्यावर राज्यपाल अजूनही ठाम आहेत. राज्यपालांच्या पातळीवर इतका थिल्लरपणा आजवर कधीच झालेला नाही. राज्यपाल हा जसा केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी असतो, तसाच तो त्या राज्याचा पालकही असतो.
हे संविधानिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. चुकीच्या गोष्टी दुरूस्त करणे आणि सरकारची व घटनेची पत कायम राखणे ही राज्यपालांची जबाबदारी असते; पण पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी पोरकटपणाचा कळस केला आहे. मध्यरात्री दोन वाजता अधिवेशन बोलावण्याच्या प्रकारामागे सरकारी कारकुनाची साधी टायपिंग मिस्टेक हे एक क्षुल्लक कारण आहे. कारकून चुकला म्हणून राज्यपालांनी तोच मुद्दा लावून धरणे कोणत्याच अर्थाने संयुक्तिक ठरत नाही. हा एएम, पीएमच्या गैरसमजाचा घोळ आहे जो अत्यंत क्षुल्लक आणि सहज दुर्लक्षित करता येण्याजोगा आहे.
राज्य सरकारकडून राज्यपालांना विधीमंडळ अधिवेशन कधी घ्यायचे याची शिफारस करणारे एक निवेदन सादर केले जाते आणि त्या बरहुकूम राज्यपाल त्यांच्या सहीने विधीमंडळ अधिवेशनाची अधिसूचना जारी करतात. त्यानुसार पश्चिम बंगाल सरकारच्यावतीने राज्यपालांना जो लिखित प्रस्ताव पाठवला गेला त्यात अधिवेशन 7 मार्चला दोन वाजल्यापासून घ्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. आता हे दोन वाजता म्हणजे अर्थातच दुपारी दोन वाजता असे अपेक्षित आहे. पण ज्या सरकारी कारकुनाने राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव टाइप करून राज्यपालांकडे पाठवला त्यात त्याने 2 पीएम म्हणजे दुपारी दोन असे लिहिण्याऐवजी चुकून 2 एएम (याचा अर्थ मध्यरात्री दोन वाजता असा होतो) असे लिहिले. ही अत्यंत सहज होणारी चूक आहे.
मध्यरात्री दोन वाजता कोणी अधिवेशन बोलावण्याची सूचना करणार नाही हे अगदीच साहजिक असताना राज्यपाल महोदयांनी 2 एएम हा शब्द प्रयोग शब्दश: घेत सरकारला 7 मार्च रोजी मध्यरात्री अधिवेशन घेण्याची शिफारस केली आहे. राज्यपालपदाच्या पातळीवरचा हा भंपकपणा कोणालाही मान्य होण्याची शक्यता नाही. राज्यपालांचे म्हणणे असे आहे की, राज्य सरकारने जी सूचना केली आहे त्यानुसारच मी ही अधिसूचना जारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही राजभवनाला एएम, पीएमच्या बाबतीत जी किरकोळ चूक झाली आहे ती सुधारून घेण्याची विनंतीही केली आहे. पण धनखड महोदय अजूनही ऐकायला तयार नाहीत. आता त्यांचे म्हणणे असे आहे की, राज्यमंत्रिमंडळाने एएम, पीएमची जी गल्लत केली आहे ती सुधारून नवीन प्रस्ताव संमत करून तो राजभवनाकडे पाठवला पाहिजे, तरच त्याचा विचार करता येईल अन्यथा अधिवेशन जारी केलेल्या सूचनेनुसार मध्यरात्री दोन वाजल्यापासूनच घ्यावे लागेल. कोणताही शहाणा माणूस हा प्रकार वाचून डोक्याला हात लावल्या शिवाय राहणार नाही.
सध्या केंद्रातील भाजपचे सरकार राज्यपालांचा वापर करून विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये मोठाच उपद्व्याप करीत आहे. त्यात पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार आहे आणि तृणमूल कॉंग्रेस व भाजपमध्ये विळ्याभोपळ्याचे नाते आहे. त्यासाठी राज्यापालांचा उपयोग करून ममतांच्या सरकारला जेरीला आणण्याचा प्रयत्न सर्वच बाबतीत सुरू आहे. हा एक राजकीय कुरघोड्यांचा भाग समजून आपण एकवेळ ते मान्यही करू पण म्हणून केवळ एएम, पीएमचा घोळ लक्षात न घेता मध्यरात्री अधिवेशन बोलावण्याची अधिसूचना जारी करणाऱ्या राज्यपालाला त्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहतो काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. पण हे लोक नैतिकतेचाही मुलाहिजा ठेवताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आज देशात सगळीकडेच राजकारणातील थिल्लरपणाने शेवटची पायरी गाठल्याचे दिसून येते.
राज्यपाल पदामार्फत देशाच्या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये जो धुडगूस घातला जात आहे ते एकुणातच ठीक लक्षण मानता येणार नाही. दिल्लीत केजरीवालांच्या सरकारांना तेथील राज्यपालांमार्फत असाच त्रास राजरोस दिला जात आहे. आता तर तेथील लोकनियुक्त सरकारचे सारेच अधिकार काढून घेऊन ते तेथील राज्यपालांकडे देण्यात आले आहेत. म्हणजेच मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवालांना तेथे कोणतेच स्वातंत्र्य ठेवले गेलेले नाही. महाराष्ट्रातही राज्यपाल महोदय अशाच मनमानी पद्धतीने वागताना दिसत आहेत. त्यांनी विधान परिषदेवरील बारा आमदारांची यादी अजून मंजूर केलेली नाही. हे शुद्ध सूडाचे राजकारण आहे आणि सर्व घटनात्मक मर्यादांचा भंग करून ते केले जात आहे.
राज्यपालांनी राज्य सरकारांच्या शिफारशीनुसारच वर्तवणूक करणे अपेक्षित असताना, राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या बारा जणांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीला राज्यपालांनी त्वरित मंजुरी देणे हे क्रमप्राप्त असताना महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ती यादी गेली अनेक महिने अडवून ठेवली आहे. अन्यही बाबतीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे राजकीय भूमिकेतून निर्णय घेताना दिसले आहेत. पद्दुच्चेरीत तेथील नारायणसामी सरकारलाही किरण बेदींच्या माध्यमातून असाच त्रास दिला गेला. त्यांना पुरते हैराण केले गेले. विरोधकांची सरकारे असलेल्या अन्यही राज्यांतून राज्यपालांकडून सुरू असलेल्या अडवणुकीच्या बातम्या सतत पाहायला मिळत असतात. राजकीय कुरघोडीचा हा अतिरेक आता थांबयला हवा. यातून कल्याणकारी योजनांचाही बळी दिला जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण देशाची संविधानिक राजकीय चौकटच अशा प्रकारांमधून उद्ध्वस्त होताना दिसत आहे.
ती जर उद्ध्वस्त झाली तर त्यातून सावरायला किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. आज भाजपच्या लोकांनी हे उपद्व्याप केल्यानंतर उद्या सत्तेवर येणारे नवे राजकारणीही तोच उपद्व्याप करून बदला घेतल्या शिवाय राहणार नाहीत. मग हे सूडचक्र कधीच थांबणार नाही. हा सारा प्रकार भयावह आहे. सर्वांनीच आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे समजुतीने पालन करणे गरजेचे आहे. समाजमन अस्वस्थ होणार नाही, लोकशाहीतील मर्यादांचा भंग होणार नाही आणि घटनात्मक चौकट उद्ध्वस्त होणार नाही हे पाहाणे घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
त्यातही केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपवर ही जबाबदारी अधिक आहे. त्यांनी वरील प्रकरणात पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांकडून खुलासा मागवून त्यांना समज देणे अत्यंतिक गरजेचे आहे. राज्य सरकारने कारकुनाकडून झालेली एएम, पीएमची चूक सुधारून घेण्याची विनंती करूनही राज्यपाल महोदय ऐकणार नसतील तर त्यांच्या बाबतीत वेगळा विचार करणेही आता गरजेचे बनले आहे.
