महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील विरोधी बाकावर बसणारी महाराष्ट्र विकास आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी संयुक्तपणे काढलेला ‘सत्याचा मोर्चा’ हा या आघाडीला आणि मनसेला महापालिका निवडणुकीमध्ये सत्तेपर्यंत घेऊन जातो का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. बरीच चर्चा आणि गाजावाजा झालेला हा मोर्चा अखेर पार पडला आणि बरेच दिवसांनी विरोधकांची एकजूट या निमित्ताने व्यासपीठावर पहायला मिळाली.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीसुद्धा या एकजुटीचे कौतुक केले आणि अशा प्रकारची एकजूट विद्यमान परिस्थितीमध्ये महत्त्वाची असल्याचे मतही व्यक्त केले. अर्थात या संपूर्ण मोर्चावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसे या दोन पक्षांचा पगडा होता हे विसरून चालणार नाही. या मोर्चामध्ये आणि एकूणच या कार्यक्रमांमध्ये काँग्रेसचे नेते काहीसे अंग राखून सहभागी झाले होते हे सहज लक्षात येत होते. मनसेला महाविकास आघाडीत सहभागी करून घेणे आणि स्वबळावर निवडणूक लढवणे या विषयावर सध्या काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती असल्याने त्यांचा असा सहभाग गृहीत होता. पण या मोर्चामध्ये सामील झालेल्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या हातात असलेल्या झेंड्याचा रंगच या मोर्चावर कुणाचा प्रभाव होता हे सांगून जात होता.

विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महाविकास आघाडी विस्कटली आहे अशा प्रकारचे संकेत मिळत असतानाच महाविकास आघाडीचे सर्व घटक पक्ष कमी अधिक प्रमाणात का होईना या सत्याच्या मोर्चाच्या निमित्ताने एकत्र आले हे सर्वात महत्त्वाचे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या मनोमिलनावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करण्याचे काम या मोर्चाने केले आहे. महाराष्ट्राच्या विद्यमान राजकारणामध्ये आपली स्वतःची स्पेस निर्माण करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी जी रणनीती आखली आहे, त्या आधारे ते योग्य प्रकारे पावले टाकत आहेत.

कारण या सत्याच्या मोर्चामध्ये सुद्धा मुख्य आकर्षण हे राज ठाकरे यांचेच होते. त्यांनी या मोर्चाला जाण्यासाठी केलेला लोकल प्रवास असो किंवा मतदार याद्यातील दुबार आणि तिबार नावाच्या संदर्भात दाखल केलेले पुरावे असो किंवा या मोर्चासमोर त्यांनी केलेले भाषण असो या निमित्ताने राज्याच्या राजकारणामध्ये आणखीन एक प्रभावी गट समोर आणण्याचे काम निश्‍चितच राज ठाकरे यांनी केले आहे. साहजिकच महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असतील किंवा मनसे असेल त्यांना या सत्याच्या मोर्चाच्या निमित्ताने सत्तेचा सोपान चढता येईल का हे आगामी काळच ठरवणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, चुकीच्या मतदार याद्या आणि इतर अनेक निवडणूक गैरप्रकारांबाबत बर्‍यापैकी वातावरण निर्मिती करण्यामध्ये विरोधी पक्षांना यश आले आहे. या सत्याच्या मोर्चाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षाने आणखीन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अर्थात सर्व मतदार याद्या दुरुस्त होईपर्यंत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी जरी अनेक राजकीय नेत्यांनी या व्यासपीठावरून केली असली तरी निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या मूडमध्ये निवडणूक आयोग नाही असे संकेत मिळत आहेत.

विरोधी पक्षांच्या या सत्याच्या मोर्चाला उत्तर म्हणून भारतीय जनता पक्षानेही मूक आंदोलन केले. त्या मागेही या विषयामध्ये आपण कोठेही मागे पडू नये हीच भूमिका होती. देशात आणि राज्यात केवळ राजकीय पक्षांच्या किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात नाही तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातही निवडणूक आयोगाबाबत आणि निवडणूक यंत्रणेबाबत संभ्रम निर्माणच करण्याचे काम झाले आहे आणि हा संभ्रम दूर करण्याचे काम आता निवडणूक आयोगालाच करावे लागेल. त्यातील पहिला टप्पा म्हणून सर्व मतदार याद्या दुरुस्त कराव्या लागतील, दुबार आणि तिबार नावे असलेले मतदार काढून टाकावे लागतील.

निवडणूक आयोगाने हे काम जरी केले तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी बुथची मॅनेजमेंट सांभाळणारे जे कार्यकर्ते असतात त्यांनी जरी दक्षता दाखवली तरी बोगस मतदान होणार नाही हे वास्तवही कुठल्याच राजकीय पक्षाला विसरता येणार नाही. म्हणूनच सत्याचा मोर्चा काढण्यासाठी एकत्र आलेल्या सर्वच विरोधी पक्षांना आपापल्या पातळीवर आपली रणनीती राबवावीच लागणार आहे.

गेल्या काही काळात सर्व प्रकारच्या निवडणुकीमध्ये नेहमीच बूथ मॅनेजमेंटमध्ये तरबेज असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या या निवडणूक रणनीतीला तोडीस तोड उत्तर द्यायचे असेल तर सर्वच राजकीय पक्षांना केवळ अशा प्रकारचे मोर्चे काढून नाही तर बूथ मॅनेजमेंटचे टेक्निक शिकूनच सत्तेपर्यंत पोहोचावे लागणार आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीला विरोध करण्यासाठी सत्याचा मोर्चा काढून विविध राजकीय पक्षांनी आपले कर्तव्य पार पाडल्यानंतर आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतो हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.