देशातील स्थितीबद्दल साहित्यिक आणि विचारवंत काही बोलतच नाहीत, असा आक्षेप घेतला जातो. केवळ आताच्या स्थितीच्या संदर्भात हा आक्षेप नाही. साठ आणि सत्तरच्या दशकात आणि त्यानंतरही व आताही तीच टीका केली जाते. काही साहित्यिक कोणी टीका करतात म्हणून नव्हे, तर त्यांना स्वत:ला काही बोलावेसे वाटते म्हणून बोलतात. त्याचा बराच गहजब होतो. ते ज्या व्यवस्थेबद्दल बोलत असतात तिचे विद्यमान चालक मग त्यावर फर्मान जारी करतात आणि त्यांची कार्यकर्तारूपी फौज चौकाचौकात ‘जुते मारो’, ‘अंत्ययात्रा’ असली आंदोलने करतात.

आपले विचार मांडणे वास्तविक चुकीचे नसते तद्वतच कोणी निंदक बनून आपल्या उणिवा निदर्शनास आणत असेल, तर त्यात अपमान वाटून घेण्याचेही कारण नाही. ती अभिव्यक्ती आहे व तिचा सन्मान केला पाहिजे. दुर्दैवाने तसे होत नाही. हल्ली ज्यांच्यावर कथित टीका झाली असते त्यांच्या दिमतीला सरकार नावाची अजस्त्र यंत्रणा तैनात असते आणि त्याचा ते पुरेपूर वापर करतात आणि वैगुण्य दाखवणार्‍याला पुरता भुईसपाट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे सांगायचे कारण असे की गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने केलेली टोकदार टिप्पणी. संविधान लागू होऊन 75 वर्षे झाली आहेत.

पोलिसांना किमान आता तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ समजायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्यसभेचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या विरोधात दाखल प्रकरणात न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले. त्या अगोदर यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादीयाशी संबंधित प्रकरणातही न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अश्‍लीलता याची सरमिसळ होता कामा नये अशा आशयाचे शब्द वापरून फटकारले. यातील प्रतापगढींचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते खासदारच नाहीत तर कवीही आहेत. एका विवाह समारंभात त्यांनी एक कविता ऐकवली. ती प्रक्षोभ निर्माण करणारी होती असा आरोप झाला आणि त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली गेली व प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले.

हल्ली भावना लवकर दुखावल्या जातात. त्याला काही कारण लागत नाही आणि कारण हवेच असेल तर ते कशातूनही शोधता येते. कोणाची कविता असो, कोणाचा लेख असो, कोणाचे एखाद्या मंचावरचे भाषण असो अथवा चित्रपटातील एखादे दृश्य असो, त्यातून आपल्याला अभिप्रेत असा किंवा आताच्या वातावरणात आपल्याला फायदा घेता येऊ शकतो असा अर्थ बरोबर शोधला जातो. भावना भडकावल्या, चिथावणी दिली, ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड केली असे आरोप केले जातात आणि पाहता पाहता तणाव निर्माण होतो. बरे असल्या प्रकरणात एका विशिष्ट व्यक्तीबद्दल रोष निर्माण होत नाही तर संबंधित पुस्तक लिहिणारा, चित्रपट काढणारा, कविता करणारा कोणत्या समुदायाचा आहे अथवा त्याने कोणत्या समुदायाच्या विरोधात टिप्पणी केली आहे ते शोधले जाऊन निषेधाची व्यापकता वाढवत नेली जाते.

अर्थात, प्रत्येक वेळी निषेध नोंदवणारे किंवा गुन्हा दाखल करून घेणारे चुकीचे असतात असे नाही. काही वेळा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली खोडसाळपणा केला जातो. निषेध व्हावा आणि वातावरण तापावे किंवा त्यावरच चर्चा आणि माध्यमे केंद्रित व्हावीत यासाठी जाणीवपूर्वक हे केले जाते. त्यामुळेच 75 वर्षांनंतरही केवळ पोलिसांनाच नाही तर सर्वसामान्यांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ समजला नाही, हे न्यायालयाचे म्हणणे सुयोग्य ठरते. एका मोठ्या कवीने आपल्या भाषणात एक मजेदार किस्सा सांगितला होता. तो कोणत्या सरकारच्या काळातील आहे ते सांगण्याची गरज नाही कारण सर्वच सरकारांच्या काळात हीच स्थिती असते जशी त्यांनी सांगितली. त्या कवी महाशयांनी एक विधान केले होते की ‘सरकार चोर आहे.’ दुसर्‍या दिवशी दारावर पोलीस हजर. त्यांनी या विधानाबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली.

कवी म्हणाले की ‘बेशक मी असे म्हणालो आहे, मात्र कोणते सरकार चोर आहे ते मी म्हटलेले नाही.’ त्यावर पोलिसांची प्रतिक्रियाही मजेशीर होती. ‘तुम्ही आम्हाला निर्बुद्ध समजता का? आम्हाला माहिती नाही का कोणते सरकार चोर आहे’ असे पोलिसांनीच संबंधित कवींना ऐकवले. म्हटले तर हा किस्सा खरा असूनही मजेशीर आहे आणि कोणाच्या व्यक्त होण्यातून कसे अर्थ काढले जाऊ शकतात अथवा काढायला लावले जाऊ शकतात याचे हे ठळक उदाहरण आहे. काहीवेळा राजकारणी त्यांच्यातील दडलेल्या साहित्यिकाच्या अंगाने टिप्पणी करतात तर काही वेळा साहित्यिक खरेच समाजातील वैगुण्यावर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांची विधाने अथवा शेरेबाजी स्वीकारणारा जसा एक वर्ग असतो तसा विरोध करणाराही वर्ग असतो. त्यातून निषेध आणि कारवाई याचा उदय होतो.

वास्तविक कोणतीही कारवाई आपल्या सद्बुद्धीला स्मरून केली तर प्रश्‍न निर्माण होतील अशी शक्यता नाही. मात्र कारवाई करण्याचे अधिकार ज्यांना आहेत ती यंत्रणा म्हणजे पोलीस कोणाच्या नियंत्रणात असता कामा नये. त्यांनी सारासार विचार करण्यास सुरुवात केली तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची किंवा गैरवापराची अनेक प्रकरणे न्यायालयांपर्यंत पोहोचणारच नाहीत. समाजातही सलोखा राहील. तसेच अभिव्यक्ती दिली म्हणजे स्वैराचार करायला मोकळे असे ज्यांना वाटू लागले आहे त्यांच्यावरही योग्य नियंत्रण ठेवता येईल जसे अलाहाबादीयाच्या प्रकरणात न्यायालयाने केले. टीका कोणालाही, मग ती व्यक्ती असो अथवा सरकार त्यांना रूचत नाही. तथापि, कोणाच्या वर्तणुकीचा अन्य घटकांना ताप होत असेल आणि समाजस्वास्थ्याला हानी पोहोचत असेल तर त्यावर टिप्पणीही झाली पाहिजे व त्याकरता या स्वातंत्र्याचे रक्षणही झाले पाहिजे.