संविधानाच्या मुद्द्यावरून संसदेत घमासान सुरू असताना महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मात्र सूर पुन्हा जुळताना दिसले. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव यांनी मंगळवारी अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत वेगळ्या चर्चांना तोंड फोडले. ही भेट शिष्टाचाराचा एक भाग होती असे म्हटले गेले असले, तरी गेल्या पाच वर्षांत या दोन नेत्यांमध्ये एक अभेद्य अशी भिंत उभी राहिली होती. ती केवळ शिष्टाचार म्हणून पाडली जाणे शक्य नाही.

भेटीची जी छायाचित्रे सोशल मीडियावर आणि अन्यत्र झळकली आहेत त्यातून मागच्या काळात जे झाले ते केवळ एक स्वप्नच होते. या मंडळींमध्ये कधी दुरावा नव्हताच असे आपणच स्वत:ला खाजवून घ्यावे एवढी बोलकी आहेत. राजकारणात विनाकारण काही नसते आणि शिष्टाचारही विनाकारण नसतो. ठाकरे-फडणवीस भेटीचे तत्काळ परिणाम आता दिसणार नसतील तरी भविष्यात ते दिसणारच नाहीत, असेही नाही. एका भेटीने दोन विरोधी आघाड्यांमधील आपापल्या मित्रांना संदेश देण्याचे काम केले असल्याचे मात्र निश्‍चितपणे म्हणता येते.

2019 ची विधानसभा निवडणूक भाजप आणि शिवसेना यांनी एकत्रितपणे लढवली. स्पष्ट बहुमत मिळाले अन् सरकार स्थापन करण्याची तयारी सुरू असतानाच अचानक उद्धव ठाकरेंनी सूर बदलला. त्यांनी शरद पवार आणि काँग्रेसच्या सोबत महाविकास आघाडीचा पर्याय निर्माण केला व ते राज्याचे मुख्यमंत्रीही झाले. नाटकाचा हा पहिला अंक जेमतेम अडीच वर्षे चालला आणि भाजपने ठाकरेंच्या नाकाखाली त्यांच्या चाळीस आमदारांना गुजरातमार्गे गुवाहाटीला पाठवून शिवसेना फोडली. मंत्रिमंडळातील एक सिनिअर चेहरा असणारे एकनाथ शिंदे अचानक राजयोग प्राप्त होत राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

उद्धव यांच्या वडिलांनी जी शिवसेना हयातभर कष्ट करून उभी केली तीच पंगू झाली. सत्ता अगोदरच गेली होती, तथापि, शिवसेना पंगू होण्याचे दु:ख त्यापेक्षा मोठे होते. शिंदेंवरचा राग नंतर फडणवीसांकडे वळला अन् ठाकरेंनी फडणवीसांनाच मातोश्रीची दारे बंद करून टाकली. त्यावेळी ठाकरेंनी आपले फोनही घेतले नसल्याची कबुली स्वत: फडणवीस यांनी दिली आहे. मागील पाच वर्षांच्या काळात दोन्ही नेत्यांनी सुरुवातीला परस्परांना लक्ष्य न करण्याचा संयम पाळला, नंतर तोही सुटला. त्यानंतर मंगळवारी अचानक झालेली भेट सहज म्हणता येत नाही.

ज्या खेळीमेळीच्या वातावरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच छायाचित्राखाली गप्पा रंगल्या ते पाहता मागे काही घडलेच नाही असेही सूचित करायचे होते का न कळे. उद्धवजींचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे यांनी शिष्टाचारासोबतच देश आणि राज्य पुढे नेण्यासाठी एकत्र येण्याची परिपक्वता दाखवली पाहिजे, असे विधान केले. स्वत: उद्धव ठाकरे यांचा सूरही बदलला. त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी सोयरीक केल्यानंतर बरीच बंधने स्वत:वर लादून घेतली होती.

त्यात बाकी बाबी एकवेळ दुर्लक्षित झाल्या, मात्र त्यांच्या सभांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील नागरिकांची आणि नेत्यांची उपस्थिती, त्या समुदायाच्या मंडळींकडून करण्यात आलेल्या फ्लेक्सबाजीवर झळकलेले उद्धव आणि त्यांचा त्यांच्या आतापर्यंतच्या समर्थकांना अंगवळणी न पडलेला ‘जनाब’ असा उल्लेख या बाबी कोणाच्याही नजरेतून सुटल्या नाहीत. दुसरा मुद्दा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संदर्भातला. काँग्रेस पक्ष आणि विशेषत: राहुल गांधी यांच्याकडून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर व संसदेतही सावरकरांचा जो उल्लेख केला जात होता तो बहुतांश जणांना मान्य नाही व त्यात ठाकरे घराण्याचाही समावेश होतो. तेही मधल्या पाच वर्षांत उद्धव यांच्याकडून दुर्लक्षित केले गेले किंवा तो विषय त्यांनी सोयीने टाळला होता.

त्यांनी ठाकरी बाण्याने एकदा यावर बोलावेच याकरता त्यांना प्रक्षुब्ध करण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र त्यांनी त्या प्रयत्नांना यश मिळू दिले नाही. हा झाला भूतकाळ. मंगळवारच्या फडणवीस भेटीनंतर उद्धव यांनी राहुल गांधी यांनाच नागपुरातून थेट सल्ला देऊन टाकला. आता सावरकरांबद्दल बोलणे बंद करा, असे ते म्हणाले. सोबतच त्यांनी भाजपवाल्यांनाही नेहरूंबद्दल बोलणे बंद करण्यास सांगितले. तो एक सोपस्काराचाच भाग झाला, मुख्य विषय ते सावरकरांबद्दल बोलले हा आहे. ठाकरे-फडणवीस भेटीचे अनेक अर्थ काढता येतात आणि मुंबईपासून संसदेपर्यंतचे त्याला संदर्भही जोडता येतील.

राज्यात फडणवीसांकडे एवढे भक्कम संख्याबळ आहे की कोणा चाणक्याने ठरवले तरी ते सरकार आज पाडू शकत नाही. पाच वर्षे केवळ विरोधी बाकांवरच बसायचे आणि तेही विरोधी पक्षनेत्याचा अधिकृत दर्जा नसताना. किमान तो दर्जा तरी मिळवता येतो का याची ही चाचपणी किंवा पेरणीही असू शकते. महाआघाडीत ठाकरेंचेच संख्याबळ जास्त असल्यामुळे फडणवीस जुन्या मैत्रीचे स्मरण करत तो बहालही करू शकतील. मुंबई महापालिका निवडणूक सगळ्यांत महत्त्वाची आहे.

आर्थिक राजधानी ही वर्षानुवर्षे शिवसेनेची लाइफ लाइन राहिली आहे. विधानसभेचा ट्रेंड पाहता ती हातातून जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही. तिसरे कारण एकनाथ शिंदे हेही आहेत. पक्ष चोरल्याचा उद्धव यांचा त्यांच्यावर राग आहेच अन् विधानसभा निकालानंतर शिंदेंनी फडणवीसांसह अख्या महाराष्ट्राला 12 दिवस ताटकळत ठेवले ते भाजपलाही रूचले नसणार.

दिल्लीत नरेंद्र मोदी सरकारच्या दोन कुबड्यांपैकी नितीश कुमारांची एक कुबडी केव्हा निखळेल याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे उद्धव यांना जवळ ठेवणे ही भाजपची हिशेबी खेळी असू शकते. हे सगळे मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडून सिग्नल आल्यावरच होऊ शकते आणि त्यांच्याकडून तसा सिग्नल येणार नाही असे कोणते कारणही दिसत नाही. येणार्‍या काळात ही नवी समझोता एक्स्प्रेस मुंबई-नागपूर-दिल्ली अशी धावली तर आश्‍चर्य वाटायला नको.