निविदा रद्द करून पूर्वगणकपत्र वाढविण्याचा पालिका प्रशासनाचा घाट

पुणे – शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेच्या 1087 च्या विकास आराखाड्यात प्रस्तावित “एचसीएमटीआर’ रस्त्याच्या निविदा 40 टक्‍के जादा दराने आल्या आहेत. मात्र, हा रस्ता भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा विषय असल्याने या वाढीव दराच्या निविदा रद्द करून प्रशासनाकडूनच मुळ प्रकल्पाची किंमत वाढविण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. त्यासाठी पहिली निविदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव अखेर अतिरिक्‍त आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांच्यासमोर पथ विभागाने ठेवला आहे. त्यामुळे जादादराने निविदा भरणाऱ्यासाठी ठेकेदाराला मदत करणाऱ्या सल्लागाराची पाठराखण करण्याचा घाट या निमित्ताने पालिका प्रशासनाने घातला आहे.

या रस्त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुण्यातील एका कार्यक्रमात त्यांनी जून 2019 मध्ये या रस्त्याचे काम सुरू करण्याच्या सूचना प्रशासनास केल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनानेही जिवाचे रान करत निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यासाठी प्रकल्पाचे 5 हजार 192 कोटींचे पूर्वगणकपत्र निश्‍चित करत त्या दराच्या जागतिक दर्जाच्या निविदा मागविल्या होत्या. त्यात दोन चीनी कंपन्यांच्या निविदा आल्या होत्या. या कंपन्यांच्या कागदपत्रांची तब्बल 3 महिने छाननी केल्यानंतर प्रशासनाने गत महिन्यात या निविदा उघडल्या. त्यात या निविदा तब्बल 45 टक्‍के इतक्‍या जादा दराने आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च 5 हजार कोटींवरून जवळपास 8 हजार कोटींवर जाणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा लागणार असल्याने पालिकेकडून या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांना 7 नोव्हेंबरपर्यंत निविदांची रक्‍कम कमी करून काम करण्याबाबत विचारणा केली होती.

मात्र, या कंपन्यांकडून त्यासाठी नकार देण्यात आला होता. त्यामुळे आता प्रशासनाने अखेर एवढ्या मोठ्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा प्रस्ताव प्रभारी आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांच्यासमोर ठेवला आहे. त्यात या निविदा 45 टक्‍के जादा दराने आलेल्या आहेत. त्यामध्ये संबंधित कंपन्यांनी या प्रकल्पासाठी जे दर दिले आहेत. पालिकेने निश्‍चित केलेल्या दराशी सुसंगत नाहीत. या निविदा पालिकेच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे आर्थिक हित जपण्यासाठी रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

प्रशासनच वाढविणार खर्च?
प्रकल्पाच्या निविदा 45 टक्‍के जादादराने आल्याने पालिका प्रशासनाने प्रकल्प सल्लागार कंपनीकडून खुलासा मागविला होता. तसेच, कंपन्यांकडेही त्याबाबत विचारणा केली होती. मात्र, कंपन्यांनी पालिकेचे पूर्वगणन पत्रच चुकीचे असून त्यात अनेक घटकांचा समावेश नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे निविदांची दरवाढ आपल्यामुळेच झाल्याचा साक्षात्कार पालिकेला गेल्या महिन्याभरात झाला आहे. त्यामुळे जादा निविदा भरलेल्या कंपन्यांना दिलेली मुदत संपल्यानंतरही जवळपास दोन आठवडे प्रशासनाकडून या जादादराच्या निविदांवर चर्चा सुरू होती. त्यानंतर आपलेच पूर्वगणकपत्र चुकले असल्याचे समज झालेल्या प्रशासनाने आता आपल्याच प्रकल्पांची किंमत प्रशासकीय पातळीवर वाढविण्याचा निर्णय घेत, पुणेकरांवर कोट्यवधींच्या खर्चाचा बोजा टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.