हरियाणाची विधानसभा आता “ई-विधानसभा’ रुपात झळकणार आहे. हरियाणाच्या पावलावर पाऊल ठेवून संसद आणि सर्व विधानसभांनी “पेपरलेस’ होणे गरजेचे आहे.

संसद, विधानसभा, विधान परिषद ही लोकशाहीची मंदिरे बदलत्या काळानुसार हायटेक व्हायला हवीत, असा प्रवाह अलीकडील काळात जोर धरत आहे. सर्वत्र डिजिटायजेशन होत असताना आमदार आणि खासदारांनी देखील हायटेक तंत्राचा वापर करावा अशी अपेक्षा बाळगली जाते. यानुसार देशातील अनेक राज्यांच्या विधानसभा हायटेक आणि पेपरलेस होत आहेत. लोकसभेत मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प पेपरलेस झाला आहे.

आता यात हरियाणाचे नाव देखील जोडले गेले आहे. हरियाणात ई-विधानसभेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे आणि त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण आमदार आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विधानसभेत सर्व प्रकारची उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. अर्थात यादिशेने गेल्यावर्षीच्या फेब्रुवारीपासूनच प्रयत्न सुरू झाले होते; पण त्यास अंतिम रूप येण्यासाठी सुमारे 17 महिन्यांचा कालावधी लागला. अमृत महोत्सवाच्या काळात हरियाणात लोकशाहीचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.

आगामी काळात आमदार, खासदारांकडून विधानसभा किंवा लोकसभेत कागदांची फेकाफेक, कागदाचे बोळे फेकणे, फलके झळकविली जाणार नाहीत आणि तसे चित्रही दिसणार नाही. कारण देशातील सर्वच विधानसभा हळूहळू पेपरलेस होत आहेत. हरियाणाने त्यादृष्टीने अग्रणी भरारी घेतली आहे. हरियाणात नॅशनल ई-विधान ऍप्लिकेशन राज्याच्या डेटाबरोबर अपडेट करण्यात आले आहे. केंद्रीय संसदीय मंत्रालयाच्या टीमने देखील आमदार आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. ही योजना अगोदरच कार्यान्वित झाली असती; परंतु करोनामुळे ही योजना रेंगाळली. असे असताना विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता आणि अधिकाऱ्यांनी ही योजना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. यासाठी सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. विधानसभेच्या डिजिटायजेशच्या हेतूने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत त्रिपक्षीय एमओयू मंजूर करण्यात आले. पेपरलेस सभागृह करण्यासाठी वेळोवेळी नॅशनल ई-विधानसभा ऍप्लिकेशनशी संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

सकारात्मक बाब म्हणजे या योजनेतून हरियाणा विधानसभेची 5.6 कोटी रुपयांची बचत होईल. विधानसभेचे कामकाज पेपरलेस झाल्याने कागदाची बचत होईल आणि पर्यावरण संरक्षणास मदत मिळेल. या माध्यमातून जनतेला पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रेरित करता येऊ शकते. लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार देखील आपापल्या मतदारसंघात पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती करू शकतात.
पेपरलेस विधानसभेमुळे आर्थिक बचत, पर्यावरण जागृतीबरोबरच पारदर्शकतेला चालना मिळेल.

लोकप्रतिनिधींना एका क्‍लिकवर राज्यांचा, आपल्या क्षेत्राचा संपूर्ण डेटा मिळेल. त्याचबरोबर डिजिटायजेशमुळे विधानसभा सचिवालयात सभागृहाच्या कामकाजात लागणाऱ्या कागदाची बचत होईल. कामकाजात कार्यसूची तयार करणे, नोटीस अणि बुलेटीन जारी करणे, प्रश्‍न आणि उत्तरे, सदनाच्या पटलावर मांडण्यात येणारे कागदपत्रे तसेच अनेक समित्यांचे अहवाल यासाठी अनेक काळ लागायचा आणि कागदही. परिणामी सभागृहावर आर्थिक ताणही वाढायचा. पण आता कोणत्याही कागदाशिवाय तातडीने कामे उरकली जातील. सर्व प्रतिनिधी हायटेक होतील आणि त्याच्या कामाला वेगही येईल. आवश्‍यक आणि महत्त्वाची माहिती ते एका क्‍लिकवर मिळवतील.

एखादा प्रश्‍न सभागृहात मांडत असताना त्यांच्यासमोर सर्व डेटा असेल. सर्वसामन्यांना देखील डिजिटल माध्यमातून सर्व माहिती एका क्‍लिकवर मिळेल. यानुसार विधानसभेच्या कामकाजाला वेग येईल अणि पारदर्शकता देखील वाढेल. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल भारत मोहिमेला या प्रयत्नातून वेग मिळेल.

प्रत्यक्षात या महत्त्वकांक्षी मोहिमेतंर्गत देशाची संसद आणि विधानसभा तसेच विधान परिषद याचे डिजिटायजेशन करून कागदमुक्‍त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेष म्हणजे देशातील 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेतंर्गत एमओयूवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हरियाणातील ही योजना आता तिसऱ्या टप्प्यांत पोचली आहे. विधानसभा हायटेक झाल्याने आमदार आणि जनतेतील संवाद आणि संपर्काला गती मिळेल. त्याचबरोबर आमदारांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग येईल. जनता देखील आपल्या भागातील विकास कामांची माहिती ऑनलाइनवरून सहजपणे मिळवू शकतील. याशिवाय आपल्या प्रतिनिधीने सभागृहात तोंड उघडले आहे की नाही, हे देखील समजू शकेल.