नवी दिल्ली : भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी संविधान (१३० वी सुधारणा) विधेयक २०२५ चे समर्थन केले आहे. या विधेयकात फक्त असे म्हटले आहे की नेते तुरुंगातून सचिवालय चालवणार नाहीत आणि हे पूर्णपणे बरोबर आणि समजूतदारपणाचे आहे अशी टिप्पणी साळवे यांनी केली आहे. हरीश साळवे म्हणाले की मला वाटते की आपल्याला अशा विधेयकाची आवश्यकता आहे हेच खूप लज्जास्पद आहे. हे खरे आहे की कोणीतरी असा दावा करत आहे की तुरुंगाच्या कोठडीतून मंत्र्याची कर्तव्ये पार पाडण्याचा त्यांना अधिकार असावा, मात्र देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा लोकांना तुरुंगाच्या कोठडीत राहण्याचा अधिकार आहे. साळवे पुढे म्हणाले की ही एक गोष्ट आहे जी मला विचार करायला लावते की आपण खरोखरच आपल्या लोकशाहीशी संबंध तोडले आहेत का. समस्या अशी आहे की राजकारणी स्वतःला विशेषाधिकारप्राप्त वर्ग मानतात. ते म्हणाले की १९९१ मध्ये, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हवाला डायरी प्रकरणाची चौकशी सुरू केली तेव्हा कोणालाही अटक करण्यात आली नव्हती. पण ज्यांच्यावर आरोप होते त्यांनी राजीनामा दिला होता, त्यात त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेले लालकृष्ण अडवाणी यांचाही समावेश होता. जोपर्यंत माझ्या नावाला लागलेला डाग साफ करत नाही तोपर्यंत मी सार्वजनिक जीवनात परतणार नाही असे त्यावेळी आडवाणी म्हणाले होते. एका वाहिनीशी बोलताना हरीश साळवे म्हणाले की हा कायदा राजकारण्यांना केवळ तुरुंगातून त्यांचे कार्यालय चालवण्यापासून रोखतो, त्यांना अपात्र ठरवत नाही. बुधवारी गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत संविधान (१३० वी सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर केले. या विधेयकात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी सलग ३० दिवस अटक झाली असेल तर ते ३१ व्या दिवशी त्यांचे पद गमावतील अशी तरतूद केली आहे. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे छाननीसाठी पाठवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य आहेत.
