Gyanvapi masjid case – ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू बाजूच्या याचिकेवर नोटीस बजावून वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेली सर्व १५ प्रकरणे उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे आणि मुस्लिम पक्षाकडून २ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.

कथित शिवलिंगाच्या भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणाऱ्या हिंदू पक्षाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही ज्ञानवापीशी संबंधित सर्व अर्जांची एकत्रित सुनावणी करू. न्यायालयाने सध्या या मुद्द्यांवर 17 डिसेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी निश्चित केली आहे.

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, काही याचिका जिल्हा न्यायाधीशांसमोर आहेत, तर काही दिवाणी न्यायाधीशांसमोर आहेत, अशा परिस्थितीत एकाच प्रकरणावर वेगवेगळ्या न्यायालयांकडून वेगवेगळे आदेश येत आहेत. ज्ञानवापीशी संबंधित सर्व याचिका एकत्र करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लिम बाजूच्या वकिलांनी सांगितले की, हिंदू बाजूने सील केलेल्या वाजू खाना क्षेत्राचे एएसआय सर्वेक्षण करू इच्छित आहे. जिल्हा न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘सुप्रीम कोर्ट सीलबंद क्षेत्राच्या भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या सर्वेक्षण आणि खटल्याच्या देखरेखीच्या मुद्द्यांवर साप्ताहिक किंवा पाक्षिक आधारावर सुनावणी करू शकते. न्यायालयाने सध्या या मुद्द्यांवर 17 डिसेंबर रोजी प्राथमिक सुनावणी निश्चित केली आहे.