नवी दिल्ली -किमान आधारभूत किंमत, कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई आणि शेतकरी निदर्शकांवरील प्रलंबित खटले मागे घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने शनिवारी पाच सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली, अशी माहिती शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिली.

शेतकरी नेते बलबीरसिंग राजेवाल, अशोक ढवळे, शिवकुमार कक्का, गुरनामसिंग चदुनी आणि युध्दवीरसिंग अशी समितीतील सदस्यांची नावे आहेत. तसेच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सात डिसेंबरला सकाळी 11 वाजता बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागण्या मान्य केल्याचे लेखी स्वरूपात देत नाहीत आणि खटले मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत सिंघू सीमेवरून शेतकरी माघारी फिरणार नाहीत, असे संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले. ही समितीच कोणत्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या बाजूने सरकारशी कोण चर्चा करेल हे निश्‍चित करेल, असे त्यांनी सांगितले.

आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे आणि लखीमपूर खेरी प्रकरणावरही या बैठकीत चर्चा झाली, असे ढवळे यांनी सांगितले.