नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी धान, मका, तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीनसारख्या खरीप पिकांवरील किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) ६९ रुपयांनी वाढ करून २,३६९ रुपये प्रति क्विंटल करण्यास मान्यता दिली. त्यासाठी २ लाख ७ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या १०-११ वर्षांत खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसारच २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी किमान आधारभूत किमतीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकूण रक्कम सुमारे २,०७,००० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक पिकासाठी खर्चासह ५० टक्के रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे.

वैष्णव म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी व्याज सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा खर्च १५,६४२ कोटी रुपये असेल. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वर २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशात ७.७५ कोटींहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाती आहेत. याचा आता लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याज अनुदान योजनेला मंजुरी दिली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना किसान क्रेडिट कार्ड सुरू करण्यात आले होते.यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी कर्ज घेणे खूप सोपे झाले आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने देण्याची काळजी घेण्यात आली आहे. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतीही हमी घेतली जाणार नाही.

यासोबतच, मध्य प्रदेशातील रतलाम ते नागदा दरम्यानचा रेल्वे मार्ग ४ पदरी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, जो ४१ किमी लांबीचा आहे. त्याच वेळी, महाराष्ट्रातील वर्धा रेल्वे मार्ग आणि तेलंगणामधील बल्लारशाह रेल्वे मार्ग ४ पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बडवेल-गोपावरम गाव (एनएच-६७) ते आंध्र प्रदेशातील गुरुविंदापुडी (एनएच-१६) पर्यंत ४ पदरी बडवेल-नेल्लोर महामार्ग बांधण्यास मान्यता दिली आहे. या महामार्गाची लांबी १०८.१३४ किमी आहे, ज्यासाठी ३६५३.१० कोटी रुपये खर्च येईल.