नवी दिल्ली – केंद्र सरकार जीएसटीचे टप्पे कमी करून कर कमी करणार आहे. याचा लघु पल्ल्यात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर संकलनावर बराच परिणाम होऊ शकतो. मात्र दीर्घ पल्ल्यात कर संकलन वाढू शकते. त्याचबरोबर नागरिकांचा कर भरण्याचा ताण कमी होऊ शकतो. स्टेट बँकेने यासंदर्भात जारी केलेल्या अभ्यास अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे सीएसटी कमी करण्यात आला तर वर्षाला 85,000 कोटी रुपयांचा महसूल कमी होऊ शकतो. एकूण परिस्थिती पाहता एक ऑक्टोबर पासून जर कर कमी केला तर चालू आर्थिक वर्षात कर संकलनावर 45 हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी कर सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर लगेच अर्थ मंत्रालयाने जीएसटी परिषदेतील मंत्री गटाकडे कराच्या चार टप्प्याऐवजी दोन टप्पे करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. बुधवारी या विषयावर मंत्री गट आणि अर्थमंत्रालयादरम्यान चर्चा झाली. अर्थातच कर कमी केल्यानंतर जीएसटी संकलन कमी होणार आहे. अशा परिस्थितीत काही राज्य जीएसटी सुधारणांना हरकत घेण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आतापर्यंत तरी कुठल्याही राज्याने नकारात्मक वक्तव्य केलेले नाही. सध्या विविध राज्यांचे अर्थमंत्री या विषयावर अभ्यास करीत असल्याचे दिसून येते. जीएसटी अंमलात येण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांना मर्यादित काळासाठी नुकसान भरपाई देण्याचे वचन दिलेले आहे. आता तो कालावधी संपत आहे. असे असताना कर कपात करण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेणार आहे. यामुळे राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जीएसटी परिषदेत या विषयावर काय चर्चा होते, याकडे कर निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. नेमका कर किती कमी होणार जीएसटीचे अगोदर 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार टप्पे होते. यातील 12 टक्के आणि 28 टक्के हे टप्पे रद्द केले जाणार आहेत. या टप्प्यातील वस्तू आणि सेवा 5 टक्के आणि 18 टक्क्यामध्ये विलीन केल्या जाणार आहेत. स्टेट बँकेच्या अभ्यास अहवालातील माहितीनुसार जीएसटी लागू होताना सर्वसाधारण जीएसटी 14.4% इतका होता. नंतर 2019 मध्ये सर्वसाधारण जीएसटी कमी होऊन 11.6% इतका झाला आहे. आता केंद्र सरकारने सुचविलेल्या सुधारणानंतर सर्वसाधारण जीएसटी 9.5% पर्यंत कमी होऊ शकतो.
