GST Council Meeting। जीएसटी कौन्सिलची ५६ वी बैठक काल नवी दिल्लीत पार पडली.  या बैठकीत कर स्लॅबमध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत असे ठरविण्यात आले की आता देशात फक्त दोन मुख्य जीएसटी स्लॅब असतील – ५% आणि १८%. म्हणजेच १२% आणि २८% चे स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय हानिकारक वस्तूंसाठी ४०% चा वेगळा स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. कोणत्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत ते जाणून घेऊ…

कोणत्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत? GST Council Meeting।

बैठकीत सामान्य माणसाला आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देत, अनेक दैनंदिन वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आला आहे किंवा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

शून्य कर स्लॅबमध्ये: यूएचटी दूध, चेन्ना, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी आणि पराठा यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

५% कर स्लॅबमध्ये: शॅम्पू, साबण, तेल, नमकीन, पास्ता, कॉफी आणि नूडल्स यासारख्या वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत.

१८% कर स्लॅबमध्ये: कार, बाईक, सिमेंट आणि टीव्ही यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी यावर २८% कर आकारण्यात आला होता.

जीएसटीमधून ३३ जीवनरक्षक औषधे पूर्णपणे करातून मुक्त करण्यात आली आहेत, ज्यात ३ कर्करोगाच्या औषधांचा समावेश आहे.

या वस्तू महाग होतील GST Council Meeting।

४०% च्या नवीन कर स्लॅबमध्ये सुपर लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पान मसाला, सिगारेट, गुटखा, बिडी, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेये यांचा समावेश आहे.

२२ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू होतील

उत्तर प्रदेशच्या अर्थमंत्र्यांनी माहिती दिली की बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. म्हणजेच या तारखेपासून अनेक वस्तू स्वस्त उपलब्ध होतील, तर लक्झरी आणि हानिकारक उत्पादने महाग होतील.

राज्यांनी जीएसटी सुधारणांना पाठिंबा दिला

हिमाचल प्रदेशचे मंत्री राजेश धर्मानी म्हणाले की सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींनी कर दर सुलभ करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. आता देशात प्रभावीपणे फक्त दोन कर स्लॅब असतील – ५% आणि १८%.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे सांगितले

बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, ‘या सुधारणा सामान्य माणसाला लक्षात घेऊन करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गाचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी स्लॅब कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळेल आणि कामगार-केंद्रित उद्योगांनाही बळकटी मिळेल.’